पेरिस समझौते को लागू होने के लिए कम से कम 55 देशों द्वारा अनुमोदन जरूरी है (प्रतिकात्मक)
भारत पेरिस जलवायु समझौते का अनुमोदन करेगा. राष्ट्रपति ने इस बाबत सरकार की ओर से पहले ही भेजे जा चुके एक प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी. पेरिस समझौते के अनुमोदन से भारत इस समझौते को लागू कराने वाले प्रमुख देशों में शामिल हो जाएगा.
केंद्रीय पर्यावरण मंत्री अनिल माधव दवे ने पत्रकारों को बताया, 'हम संयुक्त राष्ट्र में पेरिस समझौते का अनुमोदन करेंगे. राष्ट्रपति ने इस पर दस्तखत कर दिए हैं. केंद्रीय कैबिनेट पहले ही इसकी मंजूरी दे चुकी थी.'
दवे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 सितंबर को ऐलान किया था कि भारत महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर को इस समझौते का अनुमोदन करेगा. उन्होंने कहा, 'यह (फैसला) काफी चर्चा के बाद किया गया और दुनिया को एक संदेश देने के लिए किया गया... भारत तेजी से एक महाशक्ति बन रहा है.'
दवे ने कहा, 'इसे अंतरराष्ट्रीय दबाव कह लें या प्रतिस्पर्धा कह लें, आज सुबह यूरोपीय संघ ने भी इसके अनुमोदन का फैसला किया है, जो एक अच्छी चीज है.'
कोझिकोड में बीजेपी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में पीएम मोदी के ऐलान के तीन दिन बाद केंद्रीय कैबिनेट ने 28 सितंबर को पेरिस जलवायु समझौते के अनुमोदन की मंजूरी दे दी थी. इस कदम से समझौते के प्रावधानों को लागू कराने में तेजी आने की उम्मीद है, जिससे ग्लोबल वॉर्मिंग को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी.
भारत की ओर से इस समझौते के अनुमोदन से इसका जिम्मेदार नेतृत्व उभरकर सामने आएगा. इस समझौते के लागू होने की शर्त यह है कि कम से कम 55 देशों द्वारा इसका अनुमोदन किया जाए, जो वैश्विक स्तर पर कुल 55 फीसदी ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन के जिम्मेदार हों.
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