आज के बजट में किसने मारी बाजी और कौन रह गया फिसड्डी यहां देखें पूरी लिस्ट

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने 1 अप्रैल से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए भारत के बजट को ऐसे समय में रखा जब देश कोविड-19 की दूसरी विनाशकारी लहर को झेल के आया है, जिसने छोटे व्यवसायों को पंगु बना दिया और देश की पहले से ही विशाल असमानताओं को और गहरा कर दिया. राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश सहित पांच राज्यों में इस महीने चुनाव होने जा रहे हैं, ऐसे में उम्मीद थी कि बजट उच्च बेरोजगारी के मुद्दों को संबोधित करेगा. राज्यों के यह चुनाव 2024 में राष्ट्रीय चुनावों से पहले मोदी की लोकप्रियता का मध्यावधि आकलन होंगे. ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को बजट पेश किया, जिसमें एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में विकास को गति देने के लिए एक बड़ा खर्च करने का आह्वान किया गया.

यहां देखें कौन रहा इस बजट में विनर और कौन रहा लूजर

विजेताओं की सूची

ईवी बैटरी मेकर्स

स्वच्छ परिवहन प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए भारत की महत्वाकांक्षाओं का विस्तार करने की योजना के लिए महत्वपूर्ण, बैटरी निर्माताओं को सीतारमण द्वारा घोषित इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एक नई स्वैपिंग नीति से लाभ होगा. लाभार्थियों में एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड और अमारा राजा बैटरीज लिमिटेड शामिल होंगे.

ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर

रिमोट रोड में निवेश की योजना, शहरों में बड़े पैमाने पर परिवहन और तीन वर्षों में 400 नई "वंदे भारत" ट्रेनों से लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड, जीएमआर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, केएनआर कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, आईआरबी इंफ्रा लिमिटेड, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ऑलकार्गो लॉजिस्टिक्स लिमिटेड और इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्प सहित प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेयर्स को लाभ होगा.

मेटल्स

38 मिलियन घरों में पाइप से पानी के लिए सरकार के 600 बिलियन रुपये के आवंटन और रसद पर खर्च से भारत के धातु उत्पादकों को लाभ होगा, जिसमें वेदांत लिमिटेड, टाटा स्टील लिमिटेड और जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड  जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड, पाइपमेकर जैन इरिगेशन सिस्टम्स लिमिटेड, केएसबी लिमिटेड,किर्लोस्कर ब्रदर्स लिमिटेड शामिल हैं.

सोलर

स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए सौर मॉड्यूल के लिए 19,500 करोड़ रुपये के उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन से टाटा पावर लिमिटेड, सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड, अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड सहित प्रमुख पैनल निर्माताओं का विकास पर ध्यान केंद्रित होगा.

सीमेंट, कंस्ट्रक्शन

शहरों में कम आय वाले लोगों के लिए और अधिक घर बनाने की सरकार की योजना का मतलब है सीमेंट और निर्माण प्रमुख अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड, अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड, बिड़ला कॉर्प और एसीसी लिमिटेड आदि के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स बढ़ेंगे.

टेलिकोस, डेटा सेंटर्स

2022 में 5G नीलामियों के शुभारंभ से टेलिको क्षेत्र को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी और बुनियादी ढांचे के खर्च के रूप में डेटा भंडारण के वर्गीकरण से भारती एयरटेल लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, तेजस नेटवर्क्स लिमिटेड, स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, एचएफसीएल लिमिटेड सहित कंपनियों को लाभ होगा.

डिजिटल फिनांस

भारत में डिजिटल वित्तीय सेवा प्रदाताओं को मंगलवार के बजट के बाद सेवाओं के विस्तार पर ध्यान केंद्रित करने के बाद लाभ मिलना तय है. इनमें पीबी फिनटेक लिमिटेड, नए सूचीबद्ध पेटीएम के मालिक वन 97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड, ईक्लर्क्स सर्विसेज लिमिटेड और पैसालो डिजिटल लिमिटेड शामिल हैं, जो अपने ऐप के माध्यम से छोटे ऋण प्रदान करता है.

डिफेंस मैन्युफेक्चरर्स

रक्षा उपकरणों का निर्माण करने वाली कंपनियां वार्षिक बजट में स्थानीय कंपनियों के लिए सेक्टर कैपेक्स का 68% रखने की सीतारमण की योजना से लाभ उठाती दिख रही हैंं. लाभ पाने वालों में लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड, भारत फोर्ज लिमिटेड और पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड शामिल हैं. ड्रोन स्टार्ट अप जो लाभान्वित हो सकते हैं उनमें जीउस न्यूमेरिक्स, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड और बॉटलैब डायनेमिक्स शामिल हैं.

लूजर्स

स्टेट-रन बैंक

भारत एक डिजिटल मुद्रा शुरू करने की योजना बना रहा है, देश में पारंपरिक बैंकिंग के नियमों को स्थानांतरित कर रहा है क्योंकि यह आभासी वित्तीय साधनों की ओर वैश्विक कदम के साथ तालमेल रखने की कोशिश करता है. इस कदम से भारत के पुराने ऋणदाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक प्रभावित होंगे.

क्रिप्टो प्लेयर्स

क्रिप्टोक्यूरेंसी और अपूरणीय टोकन सहित डिजिटल परिसंपत्ति लेनदेन से होने वाले मुनाफे पर 30% कर लगाने का निर्णय अभी के लिए ऐसे टोकन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने से रोक सकता है, लेकिन यह उनमें व्यापार को कम लाभदायक बना देगा.

कोल व थर्मल पावर

सौर ऊर्जा के लिए भारत के प्रोत्साहन और कोयले पर कम भरोसा करने के लिए थर्मल पावर प्लांट में बायोमास पेलेट का उपयोग करने की योजना का असर कोल इंडिया लिमिटेड, सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी, अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड जैसी कंपनियों पर हो सकता है. ये कंपनियां आयातित कोयले की आपूर्तिकर्ता हैं.

स्टेनलैस स्टील

भारत ने धातु की कीमतों में वृद्धि को देखते हुए स्टेनलेस स्टील, लेपित स्टील फ्लैट उत्पादों, मिश्र धातु इस्पात की सलाखों और उच्च गति वाले स्टील पर कुछ एंटी-डंपिंग और काउंटरवेलिंग कर्तव्यों को रद्द करने की योजना बनाई है. इससे सबसे बड़े उत्पादक जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड और टाटा मेटालिक्स लिमिटेड प्रभावित हो सकते हैं.

ऑटोमोबील मेकर्स

कार निर्माता, जिन पर वित्त मंत्री का बहुत कम ध्यान गया, वैश्विक अर्धचालक संकट के दौर से गुजर रहे हैं. एसएंडपी बीएसई ऑटो इंडेक्स मंगलवार की बजट घोषणा के बाद 19 सेक्टोरल गेजों में सबसे खराब प्रदर्शन करने वालों में से एक था. जिन कंपनियों पर नजर रहेगी उनमें मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, टाटा मोटर्स लिमिटेड, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड शामिल हैं.