अरुण जेटली ने कहीं रॉन्ग नंबर तो डायल नहीं कर दिया...?

मंगलवार को 14 वें वित्त आयोग की रिपोर्ट स्वीकर करने के बाद प्रधानमंत्री ने पहले सभी मुख्यमंत्रियों को एक चिट्ठी लिखी और उसे तुरंत फ़िक्स किया गया और उसके बाद वित्तमंत्री अरुण जेटली ने कुछ राज्य के मुख्यमंत्रियों को फ़ोन कर इस रिपोर्ट के स्वीकार होने के बाद राज्यों को होने वाले फायदे गिनाये।

अरुण जेटली ने बिहार के मुख्यमंत्री, नीतीश कुमार को भी फ़ोन किया। प्रधानमंत्री की चिट्ठी और अरुण जेटली से फ़ोन पर बातचीत करने के बाद नीतीश कुमार ने अपने अधिकारियों को बुलाकर राज्य की वित्तीय व्यवस्था पर रिपोर्ट मंगाई। और बुधवार को जब नीतीश कुमार ने अपनी पहली कैबिनेट के बाद संवाददाता सम्मलेन किया और केंद्र सरकार पर इस रिपोर्ट को लागू करने पर असंतोष व्यक्त किया तो साफ़ था कि जेटली साहब का फ़ोन करना शायद बेकार चला गया।

नीतीश ने अपने संवाददाता सम्मलेन में साफ़ किया कि

1. भले केंद्रीय टैक्स में राज्यों का हिस्सा 32 से 42 प्रतिशत कर दिया गया हो, लेकिन बिहार जैसे राज्यों को अधिक पैसे के बजाय अब कम पैसे मिलेंगे।

2. इसका कारण अब तक राज्यों को खासकर बिहार को अब तक केंद्रीय टैक्स में उसके हिस्सेदारी के अलावा, योजना आयोग से गाडगील-मुख़र्जी फॉर्मूल के अंतर्गत अलग से राशि मिलती थी। इसके अलावा केंद्र की योजना में उनका हिस्सा और पिछड़े क्षेत्र विकास राशि के मद में अलग से राशि मिलती थी, जो अब खत्म हो जाएगी।

3. इसके कारण जहां वर्तमान में केन्द्र से बिहार जैसे राज्य को 65 से 70 हज़ार करोड़ मिलता था वो नए फार्मूला के लागू होने के बाद 50 से 55 हज़ार करोड़ तक सीमित हो जाएगा।

4. नीतीश ने केंद्र से मांग की हैं कि वो कम से कम बिहार जैसे राज्य के लिए केंद्र की विभिन्न परियोजना में मिलने वाली राशि और पिछले फंड को बन्द न करें।

हालांकि बिहार बीजेपी के नेता सुशील कुमार मोदी का कहना है कि नीतीश कुमार की प्रतिक्रिया थोड़ी जल्दबाजी में दी गई है और राज्य को वर्तमान में मिलने वाली राशि से 15 से 17 हज़ार करोड़ अधिक होगी।

लेकिन सवाल है कि आप किसके दावे पर विश्वास करेंगे, हां इतना तय है कि बिहार में आने वाले विधानसभा चुनाव में जाने अनजाने सबको एक मुद्दा जरूर मिल गया है।