केंद्रीय संसदीय और कृषि राज्य मंत्री हरीश रावत ने कहा कि भ्रष्टाचार से मुकाबला करने के मुद्दे पर सरकार और टीम अन्ना सिद्धांतत: एकमत हैं, लेकिन उद्देश्य हासिल करने के तौर-तरीकों को लेकर मतभेद हैं।
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रावत ने एक कार्यक्रम के दौरान संवाददाताओं से कहा, जहां तक भ्रष्टाचार से मुकाबला करने का मुद्दा है, हम एकमत हैं...हम कानून के जरिए इस समस्या से मुकाबला करना चाहते हैं, लेकिन वह आंदोलन के जरिए ऐसा करना चाहते हैं।
उन्होंने कहा कि लोकपाल विधेयक संसदीय स्थायी समिति के पास है और उसकी सिफारिशें मिल जाने के बाद सरकार उन पर विचार करेगी। उन्होंने कहा कि समाज से भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त करने के उद्देश्य से सरकार प्रभावी कानून के लिए प्रतिबद्ध है।
हरीश रावत ने कहा, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कई बार कहा है कि उनकी सरकार भ्रष्टाचार से निबटने के लिए सख्त कानून बनाने के प्रति गंभीर है, लेकिन टीम अन्ना तब भी आंदोलन कर रही है।
यह पूछे जाने पर कि सरकार गांधीवादी कार्यकर्ता की अनिश्चितकालीन भूख हड़तान समाप्त करने के लिए उनसे बातचीत करना चाहती है, रावत ने कहा कि टीम अन्ना ने आंदोलन शुरू किया है और उन्हें यह फैसला करना है कि सरकार से बातचीत करनी है या नहीं।
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