जयराम रमेश (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:
कांग्रेस ने कहा है कि बाल कल्याण के मामले में गुजरात की हालत बहुत खराब है। छह साल से कम उम्र के बच्चों को लेकर महिला और शिशु मंत्रालय की तरफ से देशभर में किए गए सर्वे में यह जानकारी सामने आई है। सर्वे के आंकड़ों के मुताबिक 29 राज्यों में गुजरात 21वें पायदान पर है।
बच्चों को ज़रूरी सात टीके दिए जाने के मामले में राष्ट्रीय औसत 65 फीसदी है, जो बिहार में 60 फीसदी है, लेकिन गुजरात में यह औसत सिर्फ 56 फीसदी है। इसी तरह कुपोषण (वज़न) के मामले में भी देश का औसत वर्ष 2004 से 2014 के बीच 42 फीसदी से घटकर 29 फीसदी हो गया, जबकि यह गुजरात में यह अब भी 33.5 फीसदी है। कद के मामले में कुपोषण का राष्ट्रीय औसत 40 फीसदी है, जबकि गुजरात में 42 फीसदी है।
कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश का कहना है कि यह विकास के मोदी मॉडल की असफलता है, तभी गुजरात शिशु कल्याण के मामले में बिहार और ओडिशा जैसे राज्यों से भी पीछे है। मुख्य वजह कल्याणकारी योजनाओं के बजट मे कटौती है, जैसे - स्वास्थ्य कल्याण बजट को 18,000 करोड़ रुपये से घटाकर 8,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है।
इसी तरह मिड-डे मील के लिए आवंटन 3,000 करोड़ रुपये से घटाकर 1,200 करोड़ रुपये कर दिया गया। पेयजल एवं स्वच्छता पर 15,000 करोड़ रुपये से घटाकर 6,000 करोड़ रुपये किया गया। स्वच्छता अभियान चलाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृहराज्य गुजरात के ग्रामीण इलाकों में आज भी 60 फीसदी लोग खुले में शौच करते हैं, जबकि इस मामले में राष्ट्रीय औसत 61.5 फीसदी है।
कांग्रेस की मांग है कि यूपीए सरकार के समय जितना बजट इन सब मदों में दिया जाता था, मोदी सरकार उसमें की गई कटौतियों को वापस ले। कांग्रेस का यह भी आरोप है कि यूनिसेफ के साथ मिलकर किए गए इस सर्वे के नतीजे को भी मोदी सरकार ने दबाने की कोशिश की, जो लोकतांत्रिक परंपराओं के खिलाफ है।
बच्चों को ज़रूरी सात टीके दिए जाने के मामले में राष्ट्रीय औसत 65 फीसदी है, जो बिहार में 60 फीसदी है, लेकिन गुजरात में यह औसत सिर्फ 56 फीसदी है। इसी तरह कुपोषण (वज़न) के मामले में भी देश का औसत वर्ष 2004 से 2014 के बीच 42 फीसदी से घटकर 29 फीसदी हो गया, जबकि यह गुजरात में यह अब भी 33.5 फीसदी है। कद के मामले में कुपोषण का राष्ट्रीय औसत 40 फीसदी है, जबकि गुजरात में 42 फीसदी है।
कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश का कहना है कि यह विकास के मोदी मॉडल की असफलता है, तभी गुजरात शिशु कल्याण के मामले में बिहार और ओडिशा जैसे राज्यों से भी पीछे है। मुख्य वजह कल्याणकारी योजनाओं के बजट मे कटौती है, जैसे - स्वास्थ्य कल्याण बजट को 18,000 करोड़ रुपये से घटाकर 8,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है।
इसी तरह मिड-डे मील के लिए आवंटन 3,000 करोड़ रुपये से घटाकर 1,200 करोड़ रुपये कर दिया गया। पेयजल एवं स्वच्छता पर 15,000 करोड़ रुपये से घटाकर 6,000 करोड़ रुपये किया गया। स्वच्छता अभियान चलाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृहराज्य गुजरात के ग्रामीण इलाकों में आज भी 60 फीसदी लोग खुले में शौच करते हैं, जबकि इस मामले में राष्ट्रीय औसत 61.5 फीसदी है।
कांग्रेस की मांग है कि यूपीए सरकार के समय जितना बजट इन सब मदों में दिया जाता था, मोदी सरकार उसमें की गई कटौतियों को वापस ले। कांग्रेस का यह भी आरोप है कि यूनिसेफ के साथ मिलकर किए गए इस सर्वे के नतीजे को भी मोदी सरकार ने दबाने की कोशिश की, जो लोकतांत्रिक परंपराओं के खिलाफ है।
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