नई दिल्ली: केंद्र सरकार सरकारी तेल कंपनियों के स्वामित्व वाले पेट्रोल पंपों की कमाई बढ़ाने के कई उपाय कर रही है, जिसके तहत इन पेट्रोल पंपों पर दवाइयां, किराना के सामान और अन्य उत्पाद बेचने की अनुमति दी जा सकती है. पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेद्र प्रधान के मुताबिक भविष्य में पेट्रोल पंपों पर फार्मेसी और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) सेवा केंद्र खोले जा सकेंगे. मंत्री ने एनर्जी एफिशिएंली सर्विसेज लि. (ईईएसएल) और तीनों सरकारी तेल विपणन कंपनियों (ओएससीज) के बीच पेट्रोल पंपों पर 'उजाला' ऊर्जा कुशल घरेलू उपकरणों की बिक्री को लेकर किए गए समझौता ज्ञापन (एमओयू) के अवसर पर यह जानकारी दी.
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यह समझौता उजाला (उन्नत जीवन हेतु सभी के लिए किफायती एलईडी और उपकरण) योजना के तहत किया गया. समझौते के अनुसार तेल विपणन कंपनियां (इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम) अपने कुछ चुनिंदा खुदरा केन्द्रों से एलईडी बल्ब, एलईडी ट्यूबलाइट और ऊर्जा कुशल पंखों का वितरण करेगीं. इन ऊर्जा कुशल उपकरणों का वितरण चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा. पहले चरण में वितरण की शुरुआत उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों से की जाएगी.
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तेल विपणन कंपनियों के साथ समझौते के तहत ईईएसएल खुदरा विक्रय केन्द्रों में उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए संपूर्ण पूंजी निवेश करेगा और कर्मचारियों और स्थान के उपलब्ध कराने के अतिरिक्त तेल कंपनियों को कोई भी निवेश करने की आवश्यकता नहीं होगी. उपभोक्ता उच्च गुणवत्ता वाले 9 वाट एलईडी बल्बों को 70 रुपये में, 20 वॉट के एलईडी ट्यूबलाइट 220 रुपये में और 5-स्टार वाले पंखों को 1200 रुपये में खरीद सकेंगे.
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