![राज्यपालों को स्वच्छता का उदाहरण पेश करना चाहिए: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यपालों को स्वच्छता का उदाहरण पेश करना चाहिए: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी](https://i.ndtvimg.com/i/2017-10/narendra-modi_650x400_41507831468.jpg?downsize=773:435)
राष्ट्रपति भवन में राज्यपालों के दो दिन के एक सम्मेलन का आयोजन किया गया
नई दिल्ली:
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राज्यपाल समाज में बदलाव के लिए उत्प्रेरक की भूमिका निभा सकते हैं और राज्यपालों को स्वच्छता का उदाहरण पेश करना चाहिए. राष्ट्रपति भवन में 'राज्यपालों के सम्मेलन' के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा 2022 तक 'न्यू इंडिया' बनाने का लक्ष्य केवल इसे लोगों का आंदोलन बनाकर प्राप्त किया जा सकता है. उन्होंने राज्यपालों को इस संबंध में छात्रों और शिक्षकों से संवाद करने के लिए प्रोत्साहित किया.
मोदी ने कहा कि सभी राज्यपाल संविधान की पवित्रता बनाए रखते हुए समाज में बदलाव लाने में उत्प्रेरक की भूमिका निभा सकते हैं. उन्होंने कहा कि राज्यपाल बैंकों को जनजाति, दलितों और महिलाओं को मुद्रा परियोजना के अंतर्गत 26 नवंबर 'संविधान दिवस' और छह दिसंबर 'अंबेडकर महापरिनिर्वाण दिवस' के दिन ऋण देने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं.
राज्यपालों को स्वच्छता का उदाहरण बनने के लिए प्रोत्साहित करते हुए उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी की 150वीं जयंती का अवसर हमारे लिए खुले में शौच मुक्त भारत बनाने के निर्माण की दिशा में काम करने के लिए प्रेरणा स्रोत है. उन्होंने केंद्रशासित राज्यों के उपराज्यपालों को सौर ऊर्जा, सीधे लाभ हस्तांतरण और केरोसिन मुक्त राज्य बनाने की प्रक्रिया को दूसरे राज्यों से साझा करने के लिए भी प्रोत्साहित किया.
(इनपुट आईएएनएस से)
मोदी ने कहा कि सभी राज्यपाल संविधान की पवित्रता बनाए रखते हुए समाज में बदलाव लाने में उत्प्रेरक की भूमिका निभा सकते हैं. उन्होंने कहा कि राज्यपाल बैंकों को जनजाति, दलितों और महिलाओं को मुद्रा परियोजना के अंतर्गत 26 नवंबर 'संविधान दिवस' और छह दिसंबर 'अंबेडकर महापरिनिर्वाण दिवस' के दिन ऋण देने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं.
राज्यपालों को स्वच्छता का उदाहरण बनने के लिए प्रोत्साहित करते हुए उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी की 150वीं जयंती का अवसर हमारे लिए खुले में शौच मुक्त भारत बनाने के निर्माण की दिशा में काम करने के लिए प्रेरणा स्रोत है. उन्होंने केंद्रशासित राज्यों के उपराज्यपालों को सौर ऊर्जा, सीधे लाभ हस्तांतरण और केरोसिन मुक्त राज्य बनाने की प्रक्रिया को दूसरे राज्यों से साझा करने के लिए भी प्रोत्साहित किया.
(इनपुट आईएएनएस से)
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