नई दिल्ली:
राजधानी में 16 दिसंबर को चलती बस में 23 वर्षीय पैरा-मेडिकल छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना के संबंध में जांच के लिए एक सदस्यीय आयोग का गठन किया जाएगा।
इस संबंध में लड़की का बयान दर्ज करने में पुलिस हस्तक्षेप के बारे में लिखा गया पत्र लीक होने के बाद यह निर्णय लिया गया है।
केन्द्रीय गृह मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि मंत्रालय इस मामले को गंभीरता से ले रहा है लेकिन दूसरी ओर पुलिस ने आरोपों का खंडन किया है और अपनी रिपोर्ट मंत्रालय को सौंपी है।
सूत्रों ने बताया कि सामूहिक बलात्कार की घटना में दिल्ली पुलिस की ओर अगर कोई लापरवाही हुई है तो उसकी जांच कराई जाएगी।
उन्होंने बताया कि इसकी जांच के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय की अवकाश प्राप्त न्यायाधीश ऊषा मेहरा की अध्यक्षता में एक सदस्यीय आयोग का गठन किया जाएगा।
इस संबंध में लड़की का बयान दर्ज करने में पुलिस हस्तक्षेप के बारे में लिखा गया पत्र लीक होने के बाद यह निर्णय लिया गया है।
केन्द्रीय गृह मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि मंत्रालय इस मामले को गंभीरता से ले रहा है लेकिन दूसरी ओर पुलिस ने आरोपों का खंडन किया है और अपनी रिपोर्ट मंत्रालय को सौंपी है।
सूत्रों ने बताया कि सामूहिक बलात्कार की घटना में दिल्ली पुलिस की ओर अगर कोई लापरवाही हुई है तो उसकी जांच कराई जाएगी।
उन्होंने बताया कि इसकी जांच के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय की अवकाश प्राप्त न्यायाधीश ऊषा मेहरा की अध्यक्षता में एक सदस्यीय आयोग का गठन किया जाएगा।
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