नई दिल्ली: दिल्ली सरकार और प्रिंसिपल सेक्रेटरी शकुंतला गैमलिन के बीच जंग किसी से छिपी नहीं है। गैमलिन के मुद्दे पर भी उपराज्यपाल नजीब जंग और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच खूब खींचतान हो चुकी है। पहले दिल्ली सरकार ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी शकुंतला गैमलिन पर बिजली कंपनी से सांठगांठ का आरोप लगाया था, अब शंकुतला गैमलिन ने दिल्ली सरकार पर पलटवार कर दिया है।
प्रिसिंपल सेक्रेटरी (इंडस्ट्रीज) का अतिरिक्त काम संभालते हुए शंकुतला गैमलिन ने इसी हफ्ते उपराज्यपाल को एक चिट्ठी लिखकर शिकायत की है कि दिल्ली सरकार के औद्योगिक मंत्री सतेंद्र जैन बार-बार दबाव डालकर औद्योगिक क्षेत्र के प्लॉट को लीज से फ्री-होल्ड करने के कैबिनेट नोट लाने का दबाव बना रहे हैं। जबकि जमीन को फ्री-होल्ड या लीज पर देने का अधिकार दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास है और जिसके अध्यक्ष उपराज्यपाल होते हैं।
गैमलिन ने यह भी लिखा है कि अगर बीते साल इंडस्ट्री के लीज के प्लॉट को फ्री-होल्ड किया गया है तो उसकी भी विजीलेंस जांच होनी चाहिए। उल्लेखनीय है कि दिल्ली में 18 औद्योगिक क्षेत्रों में लाखों इंडस्ट्रियल प्लॉट हैं। ऐसे में अगर इस तरह का प्रस्ताव पास होता तो करोड़ों रुपये की प्रापर्टी की खरीद-फरोख्त इंडस्ट्रियल इलाकों में शुरू हो जाती।
