एक अंतर मंत्रालयी समूह (आईएमजी) निजी क्षेत्र की कंपनियों को आवंटित 29 कोयला ब्लॉकों के भाग्य का संभवत: बुधवार को फैसला करेगा। उत्पादन शुरू करने में देरी के लिए कुल 58 खानों के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और ये 29 ब्लॉक इन्हीं में से हैं।
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नई दिल्ली:
एक अंतर मंत्रालयी समूह (आईएमजी) निजी क्षेत्र की कंपनियों को आवंटित 29 कोयला ब्लॉकों के भाग्य का संभवत: बुधवार फैसला करेगा। उत्पादन शुरू करने में देरी के लिए कुल 58 खानों के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और ये 29 ब्लॉक इन्हीं में से हैं।
कोयला मंत्रालय के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा, ‘आईएमजी की बैठक बुधवार को होने की संभावना है। इसमें उन 29 कोयला ब्लॉकों के आवंटन को लेकर सिफारिशों को अंतिम रूप दिया जाएगा, जिनके प्रतिनिधियों को पिछले सप्ताह अपनी बात रखने का अंतिम मौका दिया गया था।’
कोयला मंत्रालय के एक अन्य अधिकारी ने बताया कि इन ब्लॉकों के बारे में अंतिम निर्णय विधि मंत्रालय की राय मिलने और कोयला नियंत्रक से इन खानों की ताजा स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त होने के बाद ही किया जाएगा।
मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि आईएमजी उन कंपनियों के मामले पर भी विचार करेगा जिनकी बैंक गारंटी, खानों से उत्पादन में देरी की वजह से जब्त की जा सकती है।
अधिकारी ने बताया कि निजी कंपनियों को आवंटित 29 कोयला खानों के बारे में अंतिम रिपोर्ट कोयला मंत्रालय को सौंपी जाएगी। वहीं सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को आवंटित शेष 29 कोयला ब्लॉकों के बारे में रिपोर्ट कुछ समय बाद मंत्रालय को सौंपी जाएगी।
कोयला मंत्रालय के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा, ‘आईएमजी की बैठक बुधवार को होने की संभावना है। इसमें उन 29 कोयला ब्लॉकों के आवंटन को लेकर सिफारिशों को अंतिम रूप दिया जाएगा, जिनके प्रतिनिधियों को पिछले सप्ताह अपनी बात रखने का अंतिम मौका दिया गया था।’
कोयला मंत्रालय के एक अन्य अधिकारी ने बताया कि इन ब्लॉकों के बारे में अंतिम निर्णय विधि मंत्रालय की राय मिलने और कोयला नियंत्रक से इन खानों की ताजा स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त होने के बाद ही किया जाएगा।
मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि आईएमजी उन कंपनियों के मामले पर भी विचार करेगा जिनकी बैंक गारंटी, खानों से उत्पादन में देरी की वजह से जब्त की जा सकती है।
अधिकारी ने बताया कि निजी कंपनियों को आवंटित 29 कोयला खानों के बारे में अंतिम रिपोर्ट कोयला मंत्रालय को सौंपी जाएगी। वहीं सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को आवंटित शेष 29 कोयला ब्लॉकों के बारे में रिपोर्ट कुछ समय बाद मंत्रालय को सौंपी जाएगी।
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