एलजी जंग और सीएम केजरीवाल (फाइल फोटो)
दिल्ली के उप-राज्यपाल नजीब जंग ने सीएनजी फिटनेस घोटाले की जांच कराने के आप सरकार के फैसले पर राय लेने के लिए केंद्र सरकार का रुख किया है। इस मामले में शीला दीक्षित सरकार के समय के कई अधिकारी जांच के घेरे में हैं।
जंग ने केंद्र को अरविंद केजरीवाल सरकार द्वारा करोड़ों रुपये के कथित सीएनजी फिटनेस घोटाले की जांच के लिए हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में जांच आयोग गठित किए जाने के बारे में सूचित किया है।
सूत्रों ने कहा कि केंद्र सरकार कानूनी राय लेने के बाद उप-राज्यपाल को जवाब भेजेगी।
जांच आयोग अधिनियम-1952 के तहत गठित किया जा रहा एक सदस्यीय आयोग घोटाले के सभी पहलुओं की जांच करेगा। इसकी अध्यक्षता दिल्ली और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयों के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) एस एन अग्रवाल करेंगे।
आप सरकार ने इस मामले में अधिकारियों का बचाव करने का प्रयास का आरोप लगाया है।
सीएनजी फिटनेस घोटाले का मामला 2012 में सामने आया था जब एसीबी ने पाया कि बुराड़ी में परिवहन प्राधिकरण में सीएनजी वाहनों के परिचालन एवं रखरखाव से संबंधित प्रमाणपत्र के अनुबंध ईएसपीए यूएसए की बजाय ईएसपीए इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को दिए जाने से दिल्ली सरकार को 100 करोड़ रुपये की चपत लगी।
जंग ने केंद्र को अरविंद केजरीवाल सरकार द्वारा करोड़ों रुपये के कथित सीएनजी फिटनेस घोटाले की जांच के लिए हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में जांच आयोग गठित किए जाने के बारे में सूचित किया है।
सूत्रों ने कहा कि केंद्र सरकार कानूनी राय लेने के बाद उप-राज्यपाल को जवाब भेजेगी।
जांच आयोग अधिनियम-1952 के तहत गठित किया जा रहा एक सदस्यीय आयोग घोटाले के सभी पहलुओं की जांच करेगा। इसकी अध्यक्षता दिल्ली और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयों के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) एस एन अग्रवाल करेंगे।
आप सरकार ने इस मामले में अधिकारियों का बचाव करने का प्रयास का आरोप लगाया है।
सीएनजी फिटनेस घोटाले का मामला 2012 में सामने आया था जब एसीबी ने पाया कि बुराड़ी में परिवहन प्राधिकरण में सीएनजी वाहनों के परिचालन एवं रखरखाव से संबंधित प्रमाणपत्र के अनुबंध ईएसपीए यूएसए की बजाय ईएसपीए इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को दिए जाने से दिल्ली सरकार को 100 करोड़ रुपये की चपत लगी।
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