दिल्ली सरकार ने नियुक्त किया तिहाड़ डीजी, उपराज्यपाल ने फैसले को अमान्य बताया

नई दिल्ली: एक और टकराव में, दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने मंगलवार को वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी जे.के. शर्मा को तिहाड़ जेल का महानिदेशक नियुक्त किया, लेकिन उपराज्यपाल नजीब जंग ने इस आदेश को 'अमान्य' घोषित कर दिया। उपराज्यपाल ने कहा कि अरविंद केजरीवाल सरकार ने उनकी पूर्व अनुमति नहीं ली।

इससे पहले दिन में राज्य सरकार ने दिल्ली होम गार्ड्स के महानिदेशक 1982 बैच के आईपीएस अधिकारी शर्मा को डीजी (कारागार) का अतिरिक्त प्रभार दिया।

दिल्ली सरकार के गृह विभाग के अतिरिक्त सचिव की ओर से जारी आदेश में कहा गया, 'डीजी (होमगार्ड) जेके शर्मा, आईपीएस (एजीएमयू 1982) अगले आदेश तक महानिदेशक (जेल) का अतिरिक्त प्रभार संभालेंगे।' सूत्रों ने बताया कि दिल्ली सरकार ने तिहाड़ जेल के डीजी के तौर पर शर्मा की नियुक्ति संबंधी फाइल पूर्व अनुमति के लिए उपराज्यपाल कार्यालय को नहीं भेजी थी।

उपराज्यपाल कार्यालय में एक सूत्र ने कहा हालांकि उपराज्यपाल ने शर्मा की तिहाड़ जेल के डीजी के तौर पर नियुक्ति के सरकार के आदेश को 'अस्तित्व ही नहीं' घोषित किया है।

'निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ राजनीति न करें'
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी सरकार के साथ काम करने वाले नौकरशाहों से निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ 'राजनीति नहीं' करने को कहा। उन्होंने कहा कि इससे सरकार का कामकाज बाधित होता है और उसकी साख कम होती है।

सिविल सर्विस डे पर नौकरशाहों को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा कि नौकरशाहों को ईमानदार, पारदर्शी सरकार का हिस्सा होना चाहिए और दिल्ली के लोगों की सेवा करनी चाहिए।

उन्होंने कहा, 'मेरी सरकार दिल्ली के लोगों की आकांक्षा को पूरा कर रही है। उन्होंने जबरदस्त और ऐतिहासिक जनादेश देकर हममें भरोसा जताया है।'

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