आयकर विभाग के कर्मचारियों के दो प्रमुख संघों ने केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) को 31 मार्च की समयसीमा को लेकर चेताया है. इन संघों ने कहा है कि अगर सीबीडीटी समय सीमा नहीं बढ़ाता है तो यह आयकर विभाग के कर्मचारियों के स्वास्थ्य के साथ ‘‘भयंकर भूल'' होगी. वहीं भारतीय राजस्व सेवा अधिकारियों के संगठन ने कहा है कि बोर्ड इस मामले को सक्रियता के साथ सरकार के समक्ष रख रहा है. आयकर कर्मियों को चालू वित्त वर्ष 2019- 20 की समाप्ति से पहले कई मामलों में कर आकलन कार्यों को समाप्त करना होता है. यह काम इस वित्त वर्ष की 31 मार्च को समाप्ति तक पूरा करना होगा. बहरहाल, कोरोना वायरस के चलते कई राज्यों में पूरी तरह से बंदी होने और बीमारी से बचने के लिये सामाजिक स्तर पर दूरी बनाये रखने के निर्देशों को देखते हुये यह काम तय समय सीमा में निपटाना काफी मुश्किल दिख रहा है.
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सरकार द्वारा हाल ही में शुरू की गई ‘विवाद से विश्वास योजना' के तहत भी कई मामले हैं जिन्हें निपटाया जाना है. लेकिन आयकर विभाग के कर्मचारियों की तीनों एसोसियेसनों ने तय समयसीमा में इन कार्यों के पूरा होने में अपनी असमर्थता जताई है. केन्द्र सरकार के आयकर विभाग में तीन संगठन है: आईटी एम्पलायीज फेडरेशन (आईटीईएफ), दि आईटी गेजेटेज आफीसर्स एसासेसियेसन (आईटीजीओए) और दि इंडियन रेवन्यू सर्विस (आईआरएस) अधिकारियों का संगठन. पहले दो संगठन आयकर विभाग के 97 प्रतिशत कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करती है जबकि आईआरएस से आने वाले अधिकारी विभाग के शीर्ष स्तर पर निरीक्षण करने वालों में आते हैं.
आईटीईएफ और आईटीजीओए ने सीबीडीटी को एक संयुकत पत्र भेजा है. इसमें सीबीडीटी से आग्रह किया गया है कि केन्द्र सरकार से वित्त वर्ष 2019- 20 की समाप्ति 31 मार्च 2020 की तय समयसीमा के स्थान पर 30 जून 2020 को करने को कहा जाना चाहिये. उन्होंने कहा है, ‘‘ऐसा सुझाव सरकार को दिया जा सकता है कि वित्त वर्ष 2020- 21 की शुरुआत एक जुलाई 2020 से हो और इसके लिये एक अध्यादेश लाया जा सकता है. इसका सभी स्वागत करेंगे.'' इसमें कहा गया है कि सीबीडीटी को कोविड- 19 के मद्देनजर पूरी दुनिया में जो कर उपाय किये जा रहे हैं उनपर गौर करने की जरूरत है. पत्र में कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कोरोना वायरस को काबू में रखने के लिये कम से कम दो सप्ताह तक सामाज में आपस में दूरी बनाये रखने की जरूरत पर जोर दिया है.
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कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने भी हाल ही में सभी मंत्रालयों और विभागों को कहा है कि कनिष्क स्तर के अधिकारियों की संख्या बल को तर्कसंगत बनाया जाना चाहिये. उन्हें या तो घर से काम करने के लिये कहा जाना चाहिये या फिर अलग अलग पालियों में काम करने की अनुमति दी जानी चाहिये. आयकर कम्रचारी संघों ने कहा है कि आयकर कार्यालयों को चलाने के मामले में स्थानीय परिस्थियां भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी.
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