कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि पिछले 56 महीनों से विपक्ष लगातार इस बात का प्रमाण दे रहा है कि कैसे केंद्र सरकार विपक्षियों के खिलाफ जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है. कांग्रेस प्रवक्ता मनीष तिवारी ने कहा कि इस बात की पुष्टि खुद बिना मंत्रालय के मंत्री अरुण जेटली ने की है. ये सामान्य बात नहीं है कि कोई केंद्रीय मंत्री ब्लॉग लिख कर सरेआम जांच एजेंसी पर सवाल उठाए. अब जब सूटबूट वाले एजेंसियों के चपेट में आए हैं तो उनके बचाव में सरकार में उनके लोग 'इन्वेस्टिगेटिव अडवेंचरिज्म' की बात कह रहे हैं. सरकार द्वारा इन्हीं एजेंसियों को खुली छूट दी जाती है जब वो विपक्षी नेताओं के खिलाफ झूठे मामले दर्ज करते हैं. मनीष तिवारी ने कहा कि दस्तावेज के मुताबिक अरविंद गोयल नाम के शख्स पर आरोप है कि उसने 200 एकड़ शहरी जमीन, 20 फर्जी कंपनियों द्वारा खरीदी. 56 लेनदेन किए गए. इसमें सरकार को स्टाम्प ड्यूटी का बड़ा नुकसान हुआ.
28 जुलाई 2017 को कृषि राज्य मंत्री रनवेंद्र प्रताप सिंह ने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख कर जांच की मांग की. 13 अक्टूबर 2017 को यूपी सरकार के एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी फूड सिक्यूरिटी ने भी विभिन्न एजेंसियों से जांच की मांग की. 1 दिसम्बर 2017 को मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने SIT जांच के आदेश दिए. 6 दिसम्बर 2017 को मुख्यमंत्री के विशेष सचिव ने प्रमुख सचिव स्टाम्प को जांच बन्द करने के लिए लिखा, कहा गया कि जांच में कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई है और आरोपी को मानसिक परेशानी हो रही है. मनीष तिवारी ने कहा कि हमारा सवाल है कि आरोपी के मानसिक तनाव के कारण जांच बन्द करने का क्या मतलब है? क्या जांच इसलिए बन्द हुई क्योंकि गोयल CBDT के मुखिया सुशील चंद्रा के संबंधी हैं? प्रधानमंत्री, वित्तमंत्री जवाब दें कि क्या ये कदम सरकार के कालाधन खत्म करने के दावे के अनुकूल है? सरकार इसके जरिए संदेश क्या देना चाहती है? इस पूरे मामले की बारीकी से जांच होनी चाहिए ताकि सच्चाई देश के सामने आ सके.
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कांग्रेस नेता और पूर्व सीएम सिद्धारमैया द्वारा एक महिला से बदसलूकी के सवाल पर मनीष तिवारी ने कहा कि वीडियो मैंने नहीं देखा है. राजनीति में हम सबको संवेदनशील होने की जरूरत है. महिला के मामले में और संवेदनशील होने की जरूरत है. यही कांग्रेस का शिष्टाचार है. वहीं, चंडीगढ़ लोकसभा सीट पर दावेदारी के मसले पर उन्होंने कहा कि कुछ सवालों के जवाब प्रवक्ता के रूप में दिए जाते हैं और कुछ जवाब निजी तौर पर. इसलिए फिलहाल जवाब नहीं दे सकते. रविशंकर प्रसाद के अयोध्या फैसले को लेकर बयान पर उन्होंने कहा कि कानून मंत्री को इस्तीफा देकर काला कोट पहन कर कोर्ट जाना चाहिए. उन्हें न्यायपालिका को इस तरह नसीहत नहीं देनी चाहिए.
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