नई दिल्ली: देश पर जान न्योछावर करने वाले सैनिकों के बच्चों की शिक्षा का पूरा खर्च अब सरकार उठाएगी. रक्षा मंत्रालय ने शहीदों के बच्चों के लिए 10 हजार रुपये तक सीमा को हटाते हुए शिक्षा खर्च उठाने का आदेश दिया है. सरकार ने पिछले वर्ष जुलाई में यह सीमा तय की थी. सरकार ने अपने आदेश में कहा था कि योजना के तहत मिलने वाली सहायता प्रति माह 10,000 रुपये प्रतिमाह से ज्यादा नहीं हो सकती है. इस फैसले का थलसेना, वायुसेना और जलसेना ने संयुक्त रूप से विरोध किया था. वित्त मंत्री ने कहा कि शिक्षा छूट 10,000 रुपये प्रतिमाह की अधिकतम सीमा के बगैर जारी रहेगी.
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नोट में, हालांकि कहा गया है कि यह छूट सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों, या केंद्र और राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई करने वालों को ही मिलेगी. यह छूट केंद्र या राज्य सरकारों से वित्तीय सहायता प्राप्त स्वायत संस्थानों में शिक्षा प्राप्त करने वालों को भी मिलेगी.
गौरतलब है कि रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त मंत्रालय से छूट की अधिकतम सीमा हटाने का अनुरोध किया था.