नकदी की समस्या के मद्देनजर वित्त मंत्रालय ने हालात की प्रतिदिन समीक्षा शुरू की है.
नई दिल्ली:
देश के लाखों नागरिकों के समक्ष उत्पन्न नकदी संकट के मद्देनजर वित्त मंत्रालय ने आज से समस्या वाले क्षेत्रों की रोजाना समीक्षा शुरू की है जिससे सुधारात्मक उपाय किए जा सकें.
सरकार ने करीब एक सप्ताह पहले कालेधन तथा भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान के तहत 500 और 1,000 के नोट को बंद करने की घोषणा की थी. इसके बाद से बैंक शाखाओं और एटीएम के बाहर लोगों की कतार लगातार लंबी होती जा रही है.
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों को विभिन्न राज्य आवंटित किए गए हैं जहां उन्हें करेंसी आपूर्ति की स्थिति की समीक्षा करनी और तत्काल कार्रवाई करनी है.
आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव शक्तिकान्त दास ने आज करेंसी प्रबंधन के मुद्दे पर संयुक्त सचिवों की बैठक की अध्यक्षता की. उन्होंने वित्त मंत्रालय में सात संयुक्त सचिवों को निर्देश दिया कि वे कल रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय बैठक में लिए गए निर्णयों का अनुपालन करें. इस बैठक में ऊंचे मूल्य के नोटों के बंद होने के बाद स्थिति की समीक्षा का फैसला किया गया था.
दास ने आर्थिक मामलों के विभाग तथा वित्तीय सेवा विभाग के तीन-तीन संयुक्त सचिवों तथा निवेश एवं लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग के एक संयुक्त सचिव के साथ राज्यवार स्थिति की समीक्षा की.
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
सरकार ने करीब एक सप्ताह पहले कालेधन तथा भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान के तहत 500 और 1,000 के नोट को बंद करने की घोषणा की थी. इसके बाद से बैंक शाखाओं और एटीएम के बाहर लोगों की कतार लगातार लंबी होती जा रही है.
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों को विभिन्न राज्य आवंटित किए गए हैं जहां उन्हें करेंसी आपूर्ति की स्थिति की समीक्षा करनी और तत्काल कार्रवाई करनी है.
आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव शक्तिकान्त दास ने आज करेंसी प्रबंधन के मुद्दे पर संयुक्त सचिवों की बैठक की अध्यक्षता की. उन्होंने वित्त मंत्रालय में सात संयुक्त सचिवों को निर्देश दिया कि वे कल रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय बैठक में लिए गए निर्णयों का अनुपालन करें. इस बैठक में ऊंचे मूल्य के नोटों के बंद होने के बाद स्थिति की समीक्षा का फैसला किया गया था.
दास ने आर्थिक मामलों के विभाग तथा वित्तीय सेवा विभाग के तीन-तीन संयुक्त सचिवों तथा निवेश एवं लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग के एक संयुक्त सचिव के साथ राज्यवार स्थिति की समीक्षा की.
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