प्रतीकात्मक तस्वीर
Quick Take
Summary is AI generated, newsroom reviewed.
इस बिल को लेकर बीते महीनों में एचआरडी और पीएमओ के बीच तकरार देखी गई थी
बिल बनाने वाली स्मृति ईरानी की जगह अब प्रकाश जावड़ेकर एचआरडी मंत्री हैं
इस मसौदा बिल में IIM की विभिन्न मामलों में स्वायत्ता बरकरार रखी गई है
सूत्रों के अनुसार प्रस्तावित विधेयक को चर्चा के लिए कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा, क्योंकि कई विवादित मुद्दों का हल कर दिया गया है. समझा जाता है कि भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) को फीस ढांचा तय करने सहित विभिन्न मामलों में स्वायत्ता मुहैया कराने के विषय को प्रारूप विधेयक में बरकरार रखा गया है. इसके साथ ही इस प्रस्तावित विधेयक में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी श्रेणी के छात्रों के लिए आरक्षण के प्रावधानों को शामिल किया गया है.
सूत्रों ने कहा कि ऐसी खबरें हैं कि प्रस्तावित विधेयक में फैकल्टी के लिए आरक्षण का कोई जिक्र नहीं किया गया है और इस संबंध में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के निर्देश लागू होंगे. एक सूत्र ने कहा कि अन्य शिक्षण संस्थानों में भी फैकल्टी के लिए आरक्षण के मामले में डीओपीटी के निर्देश लागू होते हैं.
ऐसी खबरें हैं कि आईआईएम फैकल्टी की नियुक्ति अन्य सरकारी संस्थानों के लिए प्रावधानों के अनुसार नहीं होती.
(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं
आईआईएम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, आईआईएम बिल, शिक्षा मंत्री, Smriti Irani, Indian Insititute Of Management, IIM, IIM Bill, HRD Ministry
