फाइल फोटो
नई दिल्ली:
सरकार ने देश में रह रहे पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) के विस्थापित लोगों के लिए 2000 रुपये के विकास पैकेज को मंजूरी दी है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय कैबिनेट ने गृह मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, ताकि 36 हजार 384 परिवारों को बढ़ी हुई आर्थिक सहायता दी जा सके. स्वतंत्रता के बाद पीओके से विस्थापित होने, वाले इनमें अधिकतर लोग जम्मू क्षेत्र में रह रहे हैं.
एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि प्रत्येक परिवार को सहायता के तौर पर करीब 5.5 लाख रुपये मिलेंगे. पश्चिम पाकिस्तान के शरणार्थियों में अधिकतर पीओके से हैं, जो जम्मू, कठुआ और रजौरी जिले के अलग-अलग स्थानों पर बसे हुए हैं. बहरहाल जम्मू-कश्मीर के संविधान के मुताबिक वे राज्य के स्थायी निवासी नहीं हैं.
(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय कैबिनेट ने गृह मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, ताकि 36 हजार 384 परिवारों को बढ़ी हुई आर्थिक सहायता दी जा सके. स्वतंत्रता के बाद पीओके से विस्थापित होने, वाले इनमें अधिकतर लोग जम्मू क्षेत्र में रह रहे हैं.
एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि प्रत्येक परिवार को सहायता के तौर पर करीब 5.5 लाख रुपये मिलेंगे. पश्चिम पाकिस्तान के शरणार्थियों में अधिकतर पीओके से हैं, जो जम्मू, कठुआ और रजौरी जिले के अलग-अलग स्थानों पर बसे हुए हैं. बहरहाल जम्मू-कश्मीर के संविधान के मुताबिक वे राज्य के स्थायी निवासी नहीं हैं.
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