कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी से बीजेपी नेता और सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्निनी उपाध्याय ने विभिन्न मुद्दों पर दस सवाल पूछे हैं. अश्निनी उपाध्याय ने जनसंख्या नियंत्रण कानून, समान नागरिक संहिता, एक देश-एक निशान और सजायाफ्ता नेताओं के चुनाव लड़ने से रोक संबंधी विभिन्न मुद्दों पर राय सार्वजनिक करने की मांग की है. बीजेपी नेता अश्निनी उपाध्याय सुप्रीम कोर्ट में अब तक 50 से अधिक जनहित याचिकाएं (पीआइएल) दाखिल करने के लिए जाने जाते हैं.
माननीय राहुल जी और सभी सांसदों से आग्रह है कि देशहित और जनहित में निम्नलिखित 10 विषयों पर अपनी राय स्पस्ट करें @RahulGandhi @ShashiTharoor @rssurjewala @ghulamnazad @INCIndia @INCIndiaLive pic.twitter.com/EvMpCQmq5Y
— Ashwini Upadhyay (@AshwiniBJP) December 23, 2018
माननीय राहुल गांधी जी, नमस्ते !
देशहित और जनहित में कृपया निम्नलिखित 10 विषयों पर अपनी राय स्पष्ट करें.
1. क्या आप सहमत हैं कि वर्तमान संसद सत्र में एक जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाना चाहिये ?
2. क्या आप सहमत हैं कि सभी भारतीयों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू होना चाहिए ?
3. क्या आप “एक देश एक नाम एक निशान एक राष्ट्रगान एक विधान एक संविधान” चाहते हैं ?
4. क्या आप सहमत हैं कि 25 साल से अधिक पुराने सभी कानूनों का तत्काल रिव्यु करना चाहिए?
5. क्या आप सहमत हैं कि 14साल तक के सभी बच्चों के लिए समान शिक्षा (एक देश एक शिक्षा) लागू करना चाहिये और प्रत्येक जिले में प्रतिवर्ष एक नया केंद्रीय विद्यालय खोलना चाहिए?
6. क्या आप सहमत हैं कि अंधविश्वास-पाखंड फ़ैलाने वालों तथा धर्मांतरण कराने वालों की 100% संपत्ति जब्त करने और उन्हें आजीवन कारावास की सजा देने के लिए एक अंधविश्वास-कालाजादू विरोधी कानून और एक धर्मांतरण विरोधी कानून वर्तमान संसद सत्र में ही बनाना चाहिये?
7. क्या आप सहमत हैं कि सजायाफ्ता व्यक्ति के चुनाव लड़ने, राजनीतिक दल बनाने और पार्टी पदाधिकारी बनने पर आजीवन प्रतिबंध होना चाहिए तथा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता और अधिकतम आयु सीमा का निर्धारण होना चाहिए?
8. क्या आप सहमत हैं कि भ्रष्टाचार और अलगाववाद को जड़ से समाप्त करने के लिए 100 रुपये से बड़ी नोट और 10 हजार रुपये से महंगी वस्तुओं का कैश लेन-देन तत्काल बंद करना चाहिए?
9. क्या आप सहमत हैं कि एक लाख रूपये से महंगी वस्तुओं और संपत्तियों को आधार से लिंक करने के लिए वर्तमान संसद सत्र में ही एक कानून बनाना चाहिए?
10. क्या आप सहमत हैं कि अलगाववादियों, नक्सलियों, पत्थरबाजों, घूसखोरों, जमाखोरों, मिलावटखोरों, नशे के सौदागरों, मानव तस्करों, हवाला कारोबारियों, कालाबाजारियों तथा बेनामी प्रॉपर्टी और आय से अधिक संपत्ति के मालिकों की 100% संपत्ति जब्त करने और उन्हें आजीवन कारावास की सजा देने के लिए संबंधित कानूनों में तत्काल बदलाव करना चाहिए?
आशा करता हूं कि उपरोक्त प्रश्नों का उत्तर आप शीघ्र देंगे! धन्यवाद और आभार !
-अश्विनी उपाध्याय
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं
