भारतीय मजदूर संघ बजट के विरोध में करेगा देशव्यापी आंदोलन (अरुण जेटली, फाइल फोटो)
नई दिल्ली:
बजट को लेकर भारतीय मजदूर संघ भी सरकार से नाराज है. इसके विरोध में मजदूर संघ ने 20 फरवरी को देशव्यापी प्रदर्शन करने की घोषणा की है. मजदूर संघ का कहना है कि इस सरकार की बजट ने मिडिल क्लास और नौकरीपेशा वर्ग के साथ साथ हमें भी निराश किया है. भारतीय मज़दूर संघ का कहना है कि बजट में मज़दूरों और नौकरीपेशा वर्ग का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा गया है. न तो इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव किए गए हैं और न ही मज़दूरों के हित में कोई बड़ी घोषणा की गई. आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और आशा कर्मचारियों के लिए भी सरकार सिर्फ मायूसी लेकर आई है.
इससे पहले एक फरवरी को वित्तमंत्री अरुण जेटली ने पीएम मोदी के 'न्यू इंडिया का बजट' पेश किया था. अपने बजट भाषण में वे किसान, गरीब, युवा, गृहणी, उद्यमी सबों को खुश करते नजर आए थें. पीएम मोदी ने अपने भाषण में कहा था कि वर्ष 2022 तक हम किसानों की आमदनी को दूना कर देंगे. इसी के मद्देनजर वित्तमंत्री जेटली ने खरीफ फसलों की कीमत उसके लागत से पचास फीसदी दिए जाने की घोषणा की थी.
VIDEO- मोदी सरकार के बजट से नाराज भारतीय मजदूर संघ का प्रदर्शन आज
वित्तमंत्री अरुण जेटली ने अपने बजट भाषण में कहा कि वर्ष 2022 तक देश के हरेक गरीब के पास अपना घर होगा. उन्होंने गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को होम लोन में भी राहत देने की घोषणा भी की. वित्तमंत्री ने कहा कि खेती का बाजार मजबूत करने के लिए 2000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. वित्तमंत्री जेटली किसानों के लिए कर्ज की राशि 11 लाख करोड़ करने की घोषणा की. कृषि सिंचाई योजना के लिए 2600 करोड़ रुपये देने की घोषणा की गई है.
इससे पहले एक फरवरी को वित्तमंत्री अरुण जेटली ने पीएम मोदी के 'न्यू इंडिया का बजट' पेश किया था. अपने बजट भाषण में वे किसान, गरीब, युवा, गृहणी, उद्यमी सबों को खुश करते नजर आए थें. पीएम मोदी ने अपने भाषण में कहा था कि वर्ष 2022 तक हम किसानों की आमदनी को दूना कर देंगे. इसी के मद्देनजर वित्तमंत्री जेटली ने खरीफ फसलों की कीमत उसके लागत से पचास फीसदी दिए जाने की घोषणा की थी.
VIDEO- मोदी सरकार के बजट से नाराज भारतीय मजदूर संघ का प्रदर्शन आज
वित्तमंत्री अरुण जेटली ने अपने बजट भाषण में कहा कि वर्ष 2022 तक देश के हरेक गरीब के पास अपना घर होगा. उन्होंने गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को होम लोन में भी राहत देने की घोषणा भी की. वित्तमंत्री ने कहा कि खेती का बाजार मजबूत करने के लिए 2000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. वित्तमंत्री जेटली किसानों के लिए कर्ज की राशि 11 लाख करोड़ करने की घोषणा की. कृषि सिंचाई योजना के लिए 2600 करोड़ रुपये देने की घोषणा की गई है.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं