पार्टी में चल रही खींचतान के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में आम आदमी पार्टी की सरकार ने 49 दिन पूरे कर लिए हैं। अपने पहले कार्यकाल में AAP की सरकार 49 दिनों तक ही चली थी। दूसरे कार्यकाल में सरकार पिछली बार से बिल्कुल अगल अंदाज़ में लग रही है।
'लोकपाल' के मुद्दे पर इस्तीफा देने वाली सरकार इस बार 'लोकपाल' और 'स्वराज बिल' पर सुस्त नज़र आ रही है। पहले कार्यकाल में 'भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ एक्शन' में दिखने वाली सरकार ने इस बार भ्रष्टाचार रोकने के लिए कोई ख़ास पहल नहीं की गई है।
पार्टी के भीतर चल रही खींचतान से भी सरकार की छवि ख़राब हुई है। हालांकि इस दौरान केजरीवाल सरकार ने जनता के हित में आधी दर पर बिजली देना, हर महीने 20,000 लीटर मुफ़्त पानी देने और दिल्ली डायलॉग कमीशन का गठन करने समेत कई अन्य फैसले लिए हैं।
ई-राशन कार्ड की शुरुआत, ड्यूटी के दौरान दिल्ली पुलिस, पारा मिलिट्री फ़ोर्स या दिल्ली सरकार के कर्मचारियों की मौत पर 1 करोड़ रुपये के मुआवज़े का ऐलान भी सरकार ने किया है।
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