गृह मंत्री अमित शाह (फाइल फोटो)
खास बातें
- ‘श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र’ ट्रस्ट में 15 न्यासी होंगे
- 15 न्यासियों में से एक दलित समाज से होगा
- संबंधित विषयों पर निर्णय के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगा ट्रस्ट
गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने बुधवार को बताया कि ‘श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र' ट्रस्ट में 15 न्यासी होंगे, जिनमें से एक दलित समाज से होगा. केंद्रीय मंत्रिमंडल की बुधवार को हुई बैठक में ‘श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र' के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. यह ट्रस्ट अयोध्या (Ayodhya) में भगवान राम के मंदिर (Ram Mandir) के निर्माण और उससे संबंधित विषयों पर निर्णय के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगा. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (PM Modi) ने बुधवार को लोकसभा में इस बाबत घोषणा की. गृह मंत्री शाह ने अपने ट्वीट में कहा, ‘श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में 15 ट्रस्टी होंगे जिनमें से एक ट्रस्टी हमेशा दलित समाज से रहेगा.'
शाह ने बताया कि यह ट्रस्ट मंदिर से सम्बंधित हर निर्णय लेने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगा और 67 एकड़ भूमि ट्रस्ट को हस्तांतरित की जाएगी. उन्होंने कहा, ‘मुझे पूर्ण विश्वास है कि करोड़ों लोगों का सदियों से जारी इंतजार शीघ्र ही समाप्त होगा और वे प्रभु श्रीराम की जन्मभूमि पर उनके भव्य मंदिर में उनके दर्शन कर पाएंगे.' शाह ने कहा, ‘श्री राम जन्मभूमि पर सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार आज भारत सरकार ने अयोध्या में श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण के लिए अपनी कटिबद्धता दिखाते हुए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र नाम से ट्रस्ट बनाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है.'
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उन्होंने कहा कि आज का यह दिन समग्र भारत के लिए अत्यंत हर्ष और गौरव का दिन है. शाह ने कहा ‘भारत की आस्था और अटूट श्रद्धा के प्रतीक भगवान श्री राम के मंदिर के संबंध में इस कदम के लिए मैं प्रधानमंत्री के प्रति आभार प्रकट करता हूं.' बता दें, इससे पहले PM मोदी ने बुधवार को संसद में राम जन्मभूमि मंदिर के ट्रस्ट का ऐलान किया इस अवसर पर पीएम मोदी ने कहा कि अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राम जन्मभूमि के विवादित भीतरी और बाहरी भूमि पर रामलला का स्वामित्त्व है.
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सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा था कि केंद्र और राज्य सरकार आपस में परामर्श करके सुन्नी वक्फ बोर्ड को पांच एकड़ जमीन आवंटित करें. मुझे इस सदन और पूरे देश को ये बताते हुए खुशी हो रही है कि आज सुबह कैबिनेट की बैठक में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को ध्यान में रखते हुए इस दिशा में अहम फैसले लिए गए.
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