![अनुच्छेद 370 हटने के बाद आज पहली बार श्रीनगर जाएंगे सेनाध्यक्ष, सुरक्षा का लेंगे जायजा अनुच्छेद 370 हटने के बाद आज पहली बार श्रीनगर जाएंगे सेनाध्यक्ष, सुरक्षा का लेंगे जायजा](https://c.ndtvimg.com/2019-08/nad9s45g_bipin-rawat-pti_625x300_19_August_19.jpg?downsize=773:435)
जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद आज पहली बार सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत श्रीनगर का दौरा करेंगे. आर्मी चीफ आज श्रीनगर का दौरा करेंगे और वहां की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेंगे. राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के बाद सेना प्रमुख पहले ऐसे मुख्य सुरक्षा अधिकारी हैं, जो जमीनी स्तर पर सुरक्षा का जायजा लेंगे.अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से जम्मू-कश्मीर के कई इलाकों में फोन और इंटरनेट सेवाएं बंद हैं लेकिन अब धीरे-धीरे घाटी में हालात सामान्य हो रहे हैं. उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में आंशिक रूप से मोबाइल फोन सेवाओं शुरू की जा चुकी हैं. इसके तहत इनकमिंग कॉल की सेवाओं को बहाल किया गया है, लेकिन आउटगोइंग कॉल पर अभी भी पाबंदी लगी हुई है.
Army Chief Gen Bipin Rawat to visit Srinagar on Friday to review the security situation&preparedness of security forces to deal with the situation in Kashmir valley. This is Army Chief's first visit to Jammu and Kashmir after abrogation of Article 370 from the state. (File pic) pic.twitter.com/KatuMpBlvi
— ANI (@ANI) August 29, 2019
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हालांकि घाटी में सुरक्षा व्यवस्था अभी भी पहले जैसी ही है. हर संवेदनशील जगहों पर जवानों की तैनाती की गई है. सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा के मद्देनजर अतिरिक्त जवानों की तैनाती की गई है. पिछले एक सप्ताह में जम्मू-कश्मीर में हालात सामान्य हो रहे हैं. जम्मू कश्मीर में टेलीफोन एक्सचेंज खोले जा रहे हैं. लैंडलाइन सेवाएं धीरे-धीरे बहाल की जा रही है. अगर स्कूलों की बात करें तो प्राथमिक और मध्य विद्यालय राज्य में पहले से खुल चुके हैं. राज्य में अब तक 1500 प्राथमिक और 1 हजार माध्यमिक स्कूल खोले गए हैं.
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बता दें कि केंद्र सरकार ने इसी महीने की शुरुआत में जम्मू-कश्मीर की स्वायत्तता को खत्म कर दिया था और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया था. राज्य के विशेष दर्जा के खत्म का मतलब था कि वहां के लोग संपत्ति, सरकारी नौकरियों और कॉलेज की सीटों पर विशेष अधिकार खो देंगे और उन्हें भी वैसा ही अधिकार होगा जैसा देश के दूसरे राज्यों के लोगों का.
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