अरविंद केजरीवाल की फाइल फोटो
नई दिल्ली:
दिल्ली सरकार ने बुधवार को दो बड़े तबादले किये जिसमे दिल्ली सरकार में प्रिंसिपल सेक्रेटरी सर्विसेज रहे अनिन्दो मजूमदार को आखिरकार नया विभाग देते हुए दिल्ली फाइनेंसियल कॉर्पोरेशन का सीएमडी नियुक्त कर दिया और परिमल राय प्रिंसिपल सेक्रेटरी समाज कल्याण बनाए गए हैं।
अहम बात मजूमदार की पोस्टिंग है। ये दिल्ली सरकार का एक तीर से दो निशाने के तौर पर देखा जा रहा है। इससे अफसरशाही में ये सन्देश दिया कि सरकार उनके प्रति उतनी सख्त नहीं जितनी बतायी जा रही है या जैसा माहौल बन रहा है और दूसरा उपराज्यपाल के अहम् को भी शांत करने की कोशिश की है।
अनिन्दो मजूमदार ही वो अधिकारी हैं जिन्होंने शकुंतला गामलिन को एलजी के आदेश पर कार्यवाहक मुख्य सचिव नियुक्त कर दिया जबकि दिल्ली सरकार का कहना था कि ये नियुक्ति बिना उसकी सहमति के हुई और नियुक्ति के अनिन्दो मजूमदार को पद से हटा दिया था।
इसके बाद एलजी ने दिल्ली सरकार का आदेश रद्द करने और मजूमदार को बहाल करने का आदेश दिया लेकिन सरकार ने मानने से मना कर दिया और मजूमदार के दफ्तर पर ताला जड़ दिया था। एलजी ने बाद में फिर आदेश दिया लेकिन सरकार ने कह दिया कि एलजी को अधिकार ही नहीं ऐसे आदेश देने का और जब विवाद लंबा चला तो गृह मंत्रालय नोटिफिकेशन ले आया।
मंगलवार को सीएम केजरीवाल एलजी से मिले और उसके बाद बुधवार को ये आदेश आये हैं। यानी कुल मिलाकर अफसरों की नाराज़गी और एलजी की बात का कुछ मान रखने की कोशिश को हालात सुधारने की दिशा में केजरीवाल सरकार का ये एक अहम कदम माना जा सकता है।
अहम बात मजूमदार की पोस्टिंग है। ये दिल्ली सरकार का एक तीर से दो निशाने के तौर पर देखा जा रहा है। इससे अफसरशाही में ये सन्देश दिया कि सरकार उनके प्रति उतनी सख्त नहीं जितनी बतायी जा रही है या जैसा माहौल बन रहा है और दूसरा उपराज्यपाल के अहम् को भी शांत करने की कोशिश की है।
अनिन्दो मजूमदार ही वो अधिकारी हैं जिन्होंने शकुंतला गामलिन को एलजी के आदेश पर कार्यवाहक मुख्य सचिव नियुक्त कर दिया जबकि दिल्ली सरकार का कहना था कि ये नियुक्ति बिना उसकी सहमति के हुई और नियुक्ति के अनिन्दो मजूमदार को पद से हटा दिया था।
इसके बाद एलजी ने दिल्ली सरकार का आदेश रद्द करने और मजूमदार को बहाल करने का आदेश दिया लेकिन सरकार ने मानने से मना कर दिया और मजूमदार के दफ्तर पर ताला जड़ दिया था। एलजी ने बाद में फिर आदेश दिया लेकिन सरकार ने कह दिया कि एलजी को अधिकार ही नहीं ऐसे आदेश देने का और जब विवाद लंबा चला तो गृह मंत्रालय नोटिफिकेशन ले आया।
मंगलवार को सीएम केजरीवाल एलजी से मिले और उसके बाद बुधवार को ये आदेश आये हैं। यानी कुल मिलाकर अफसरों की नाराज़गी और एलजी की बात का कुछ मान रखने की कोशिश को हालात सुधारने की दिशा में केजरीवाल सरकार का ये एक अहम कदम माना जा सकता है।
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