दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने विधायकों का वेतन 70 फीसदी बढ़ाया : बीजेपी

दिल्ली कैबिनेट ने विधायकों के वेतन-भत्ता बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. दिल्ली कैबिनेट के प्रस्ताव के मुताबिक अब दिल्ली के विधायकों को 30,000/महीना वेतन मिलेगा.जबकि अभी दिल्ली के विधायकों को प्रति माह ₹12,000 वेतन मिलता है.

दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने विधायकों का वेतन 70 फीसदी बढ़ाया : बीजेपी

Delhi MLAs Salary : 2011 से विधायकों के वेतन में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई

नई दिल्ली:

दिल्ली में विधायकों के वेतन में वृद्धि (Delhi MLA salary Hike)  के फैसले को लेकर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर हमला बोला है. BJP विधायक विजेंद्र गुप्ता ने आऱोप लगाया कि दिल्ली में विधायकों के वेतन-भत्ते बढ़ोतरी पर आप गलतबयानी कर रही है. दिल्ली बीजेपी के वरिष्ठ नेता विजेंद्र गुप्ता ने कहा किसैलरी बढ़ोतरी मामले में वो आम आदमी पार्टी के बयान की निंदा करते हैं. आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) का कहना है कि केंद्र सरकार को भेजे प्रस्ताव में जो सैलरी ₹2,10,000 होनी थी, उसे अस्वीकार कर दिया गया है और इसे 90,000 रुपये प्रति माह किया गया है.

जबकि वास्तविकता यह है कि सैलरी को 54,000 से बढ़ाकर 90,000 रुपये किया गया है जो कि अभी 70% से अधिक की बढ़ोतरी है. यह बात ठीक है कि 2011 से विधायकों की सैलरी में कोई वृद्धि नहीं हुई है जो प्रस्ताव साल 2015 में दिल्ली विधानसभा में पास किया गया था उसमें नियमों का उल्लंघन किया गया था इसलिए उस प्रस्ताव को मंजूरी नहीं मिली.फिर दिल्ली सरकार ने पिछले साल ही दोबारा प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा.

दोबारा भेजे गए प्रस्ताव को मंजूरी मिले 6 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है इसलिए केंद्र ने फैसला लेने में कोई देरी नहीं की. 6 महीने से अधिक का समय लेने के बाद आप उसे कैबिनेट में लाते हैं और दोषारोपण करते हैं जो ठीक नहीं है.


दिल्ली कैबिनेट ने विधायकों के वेतन-भत्ता बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. दिल्ली कैबिनेट के प्रस्ताव के मुताबिक अब दिल्ली के विधायकों को ₹30,000/महीना वेतन मिलेगा.जबकि अभी दिल्ली के विधायकों को प्रति माह ₹12,000 वेतन मिलता है. विधायकों को वेतन और अन्य भत्तों को मिलाकर कुल 90 हजार रुपये प्रति महीना मिलेगा. अभी विधायकों का वेतन-भत्ता 54 हजार रुपये प्रति महीना है.

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सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार ने विधायकों के वेतन और भत्ता के मामले में कुछ सुझाव भी दिए हैं. केंद्र सरकार द्वारा दिए सुझाव पर ही दिल्ली कैबिनेट ने चर्चा करके नए प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है.2011 के बाद यानी दस साल से दिल्ली के विधायकों के वेतन में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है.