नई दिल्ली:
2 जी मामले में सुप्रीम कोर्ट के कड़े आदेश को देखते हुए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अटॉर्नी जनरल जीई वाहनवती को पत्र लिखकर पूछा है कि पीएमओ के अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है कि नहीं। इस पत्र के जरिए पीएम ने वाहनवती से एक सप्ताह के भीतर यह भी जवाब देने के लिए कहते हुए यह भू पूछा है कि क्या सरकार सुप्रीम कोर्ट से अपने निर्णय पर पुनर्विचार के लिए भी कह सकती है।
गौरलतब है कि 2जी घोटाले मामले कि सुनवाई के बाद निर्णय में टिप्पणी कर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार को चार महीनों में अपने नौकरशाहों पर कार्रवाई करने अथवा न करने के लिए निर्णय ले लेना चाहिए। कोर्ट ने कहा था कि पीएमओ कार्यालय ने सुब्रह्मणयम स्वामी की ए राजा पर कार्रवाई करने की अपील पर 16 महीनों तक फैसला नहीं लिया था। इसके बाद ही स्वामी कोर्ट गए। नियम के अनुसार पीएम की स्वीकृति के बाद किसी मंत्री पर कार्रवाई की जा सकती है।
गौरलतब है कि 2जी घोटाले मामले कि सुनवाई के बाद निर्णय में टिप्पणी कर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार को चार महीनों में अपने नौकरशाहों पर कार्रवाई करने अथवा न करने के लिए निर्णय ले लेना चाहिए। कोर्ट ने कहा था कि पीएमओ कार्यालय ने सुब्रह्मणयम स्वामी की ए राजा पर कार्रवाई करने की अपील पर 16 महीनों तक फैसला नहीं लिया था। इसके बाद ही स्वामी कोर्ट गए। नियम के अनुसार पीएम की स्वीकृति के बाद किसी मंत्री पर कार्रवाई की जा सकती है।
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