नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर और नक्सल-प्रभावित राज्यों के लिए 17 नई इंडियन रिजर्व बटालियन बनाने का फैसला किया है। इस प्रस्ताव को कैबिनेट ने बुधवार को मंजूरी दे दी। ये तय किया गया है कि जम्मू-कश्मीर में घुसपैठ और आतंकी हमलों का सामना करने के लिए जल्द ही पांच नई बटालियनें खड़ी की जाएंगी। जम्मू-कश्मीर के अलावा माओवादी चुनौती का भी सामना करने के लिए कुल 17 नई बटालियनें बनाई जाएंगी।
प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में तय किया गया कि जम्मू-कश्मीर में 5, छत्तीसगढ़ में 4, झारखंड और ओडिशा में 3-3 और महाराष्ट्र में 2 इंडियन रिजर्व की बटालियनें खड़ी की जाएंगी।
हालांकि सवाल ये उठ रहा है कि सिर्फ बटालियनें बढ़ाने की जरूरत है या सोच भी बदलने की। रक्षा विशेषज्ञ उदय भास्कर कहते हैं, "सरकार को इस बात पर विशेष ध्यान देना होगा कि इन राज्यों में सुरक्षा बलों की सोच बदली जाए।"
कैबिनेट के नोट में बताया गया है कि इन नई बटालियनों की भर्ती में स्थानीय युवकों को तरजीह दी जाएगी। जहां भी जरूरी होगा राज्य भर्ती के दौरान उम्र और शैक्षणिक योग्यता के मापदंड को आसान बनाएंगे। जम्मू-कश्मीर में जो 5 नई बटालियन खड़ा करने का फैसला किया गया है, उसमें कांस्टेबल और क्लास फोर स्तर में 60 फीसदी भर्ती सीमावर्ती जिलों से की जाएगी। अब अगली चुनौती नए जवानों को बेहतर ट्रेनिंग देने के साथ-साथ उन्हें बड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए हाई-टेक हथियार मुहैया कराने की होगी।