दादरा एवं नगर हवेली, हरियाणा, असम, केरल और पंजाब ने उन शीर्ष पांच राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में अपनी जगह बनाई है, जिन्होंने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) की स्वास्थ्य प्रणाली मजबूत करने के विभिन्न मानदंडों पर अच्छा प्रदर्शन किया. राज्यों की ‘स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढीकरण शर्तता रिपोर्ट' 2018-19 के अनुसार बिहार, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और मिजोरम समेत 14 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन प्रदर्शन सूचकांक में खराब प्रदर्शन किया तथा इसके लिए उन पर दंड लगाया गया है. इसका अर्थ यह हुआ कि उन्हें एनएचएम से वह निधि नहीं मिलेगी जो केंद्र अच्छा प्रदर्शन करने पर देता है.
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राज्यों का जिन मानदंडों के आधार आकलन किया गया, उनमें स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों का परिचालन, एनएचएम कार्यक्रम के तहत आने वाले जिलों में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं का प्रावधान और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की ग्रेडिंग आदि शामिल है. पर्वतीय राज्यों जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड पर शर्त पूरा नहीं करने को लेकर दंड लगाया गया है. रिपोर्ट में कहा गया कि आठ पूर्वोत्तर राज्यों में से चार राज्य शर्त पूरी नहीं कर पाए. असम, त्रिपुरा और मणिपुर को प्रोत्साहन राशि के लिए चुना गया है.
अन्य 11 राज्यों में से नौ को प्रोत्साहित किया गया और दो पर दंड लगाया गया. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि प्रदर्शन के आधार पर प्रोत्साहन राशि देना उत्पादकता, दक्षता बढ़ाने और विकास तेज करने का सिद्ध तरीका है. भारत में एनएचएम के तहत यह प्रणाली इसी सोच के आधार पर शुरू की गई.
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रिपोर्ट के अनुसार 20 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों को प्रोत्साहन राशि के लिए चुना गया, दो राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों को न तो प्रोत्साहन राशि मिली और न ही उन पर दंड लगाया गया जबकि शेष राज्यों को दंडित किया गया है.
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(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं
