हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा की अध्यक्षता में कैथल के लघु सचिवालय सभागार में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक आयोजित की गई. बैठक में कुल 13 शिकायतों पर सुनवाई हुई. इनमें से 9 शिकायतों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया जबकि बाकी मामलों में संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए.
मंत्री ने कहा कि आम लोगों की समस्याओं का समयबद्ध समाधान प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है. उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी शिकायत को अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए और नागरिकों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए उनका जल्द समाधान किया जाए.
पाकिस्तान पर बयान की चर्चा
पत्रकारों से बातचीत के दौरान एक सवाल पर जिसमें रणदीप सुरजेवाला कि पाकिस्तान आई थी अक्सर वो मंच से कहते है की मेरी मां दो क्लास पढ़ी हुई है और पाकिस्तान से आई है मैं भी आधा पाकिस्तानी हूं. क्योंकि कैथल में शहरी वोट ज्यादातर परिवार पाकिस्तानी पंजाबी परिवारों से है. मंत्री ने पाकिस्तान से जुड़े सवाल पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पाकिस्तान कोई अलग देश नहीं है, वो इंडिया का ही पार्ट है.
बिजली चोरी के मामले की होगी जांच
बैठक के दौरान एक महिला ने ऑपरेशन में लापरवाही की शिकायत रखी. इस पर मंत्री ने चिकित्सकों का एक बोर्ड गठित कर निष्पक्ष जांच कराने के निर्देश दिए. वहीं बिजली चोरी का कथित फर्जी मामला दर्ज किए जाने की शिकायत पर भी कमेटी बनाकर जांच के आदेश दिए गए. मंत्री ने कहा कि शिकायतों की पारदर्शी जांच होनी चाहिए ताकि लोगों का प्रशासन पर भरोसा बना रहे.
जनता की समस्याओं का समाधान
बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में श्याम सिंह राणा ने कहा कि सरकार का उद्देश्य लोगों की समस्याओं का समाधान करना है. उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति शिकायत लेकर आता है, उसकी बात गंभीरता से सुनी जानी चाहिए. अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे जन समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर निपटारा करें.
चीनी की कीमतों पर किसानों का पक्ष रखा
चीनी की बढ़ती कीमतों को लेकर पूछे गए सवाल पर कृषि मंत्री ने कहा कि यदि चीनी महंगी होती है तो उसका लाभ किसानों को भी मिल सकता है. उनके अनुसार इससे गन्ने के दाम बढ़ने की संभावना बनेगी और किसानों की आय में वृद्धि हो सकती है. बैठक में मंत्री ने साफ किया कि सरकार जनता की समस्याओं के समाधान के प्रति प्रतिबद्ध है. उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी कि शिकायतों के निस्तारण में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. साथ ही लंबित मामलों में जल्द रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए गए.
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