प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सभी मंत्रिमंडलीय सहयोगियों से शुरुआती 100 दिन का ‘टाइम टेबल’ तैयार करने को कहा है और निर्देश दिया है कि वे तय करें कि तरजीही विषय क्या हैं और लंबित मुद्दे कौन से हैं।
प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आज केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में ये निर्देश दिए गए। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री एम वेंकैया नायडू ने संवाददाताओं को बताया कि सभी मंत्रियों ने अपने संबद्ध मंत्रालयों और विभागों के मुद्दे और सुझाव मोदी के समक्ष रखे। मोदी ने सबकी बात सुनने के बाद कहा, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा 'सुशासन' है। इस पर ध्यान देने की जरूरत है। बकौल नायडू मोदी ने कहा, दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा डिलीवरी (निष्पादन) है। तीसरा महत्वपूर्ण मुद्दा कार्यान्वयन है।
उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि राज्यों की ओर से आने वाली चिट्ठियों और ज्ञापनों को महत्व मिलना चाहिए। उनका अध्ययन कर तुरंत जवाब देना चाहिए। जनता की ओर से आने वाली शिकायतों और मुद्दों पर भी ध्यान दिया जाए और उनके तुरंत समाधान का प्रयास किया जाना चाहिए।
नायडू ने कहा, मोदी ने सभी मंत्रियों को पहले 100 दिन का टाइम टेबल तैयार करने को कहा। उन्होंने कहा कि कौन से मुद्दों को तरजीह देनी है और कौन से मुद्दे लंबित हैं, इस पर ध्यान दिया जाए। इनके समाधान का प्रयास किया जाना चाहिए। राज्यों को साथ लेकर चलें। असल संघीय व्यवस्था कायम होनी चाहिए।
मोदी के दस सूत्री दृष्टिपत्र (विजन) के परिप्रेक्ष्य में नायडू ने कहा कि प्रधानमंत्री ने सभी मंत्रियों को सलाह दी और मार्गदर्शन किया। हम सभी उनकी बात को पूरा करने का प्रयास करेंगे। देश को ऐसा ही संदेश देने के लिए मोदी संभवत: राष्ट्र को संबोधित करेंगे। वह संसद के पहले सत्र के बाद ऐसा कर सकते हैं।
महंगाई के बारे में किए गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि स्वाभाविक रूप से सरकार इसे तरजीह देगी। अन्य मुद्दे भी हैं, जिन पर गंभीरता से ध्यान दिया जाएगा।
यह पूछने पर कि मोदी अपने मंत्रिमंडलीय सहयोगियों का परिचय कब कराएंगे, नायडू ने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद ऐसा होगा। समय के अनुरूप प्रधानमंत्री सबका परिचय कराएंगे।
मंत्रियों से अपने रिश्तेदारों को स्टाफ में नहीं रखने के निर्देश के परिप्रेक्ष्य में जब पूछा गया कि क्या सांसदों के लिए भी ऐसा ही कोई निर्देश है, नायडू ने कहा कि सांसदों के लिए पहले से ही ऐसे दिशानिर्देश हैं कि उन्हें किसी रिश्तेदार को स्टाफ में नहीं रखना चाहिए।
इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने 10 प्राथमिकताएं भी बताई है:-
- आर्थिक वृद्धि के मार्ग की रुकावटों को दूर करना...
- शिक्षा, ऊर्जा और पानी को प्राथमिकता देना...
- बुनियादी ढांचा क्षेत्र में सुधार करना...
- जनोन्मुखी सरकार तथा शासन देना...
- नीतियों को समयबद्ध तरीके से लागू करना...
- नीतियों में एकरूपता बनाए रखना...
- सरकारी टेंडरों में ई-ऑक्शनिंग को बढ़ावा देना...
- अंतर-मंत्रालयी सहयोग को बढ़ावा देना...
- नौकरशाही में विश्वास पैदा करना...
- नौकरशाही को सशक्त बनाना तथा उन्हें स्वायत्तता देना...
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