दिल्ली के बिजली मंत्री ने अंबानी को पत्र लिख कर अगले हफ्ते बैठक के लिए बुलाया है
नई दिल्ली:
दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 'भारी' बिजली कटौती के लिए अनिल अंबानी की अगुवाई वाले रिलायंस एडीएजी के स्वामित्व वाली बीएसईएस द्वारा परिचालित स्थानीय बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) पर हमला किया है। सरकार ने उन पर कथित भ्रष्टाचार के साथ-साथ 'खराब' प्रदर्शन का आरोप लगाया है, जिसके कारण दिल्ली में बिजली का 'अभूतपूर्व' संकट है।
सत्येंद्र जैन ने अनिल अंबानी को लिखा पत्र
दिल्ली के बिजली मंत्री सत्येंद्र जैन ने इस बारे में अंबानी को पत्र लिखा है और उनसे बैठक के लिए अगले हफ्ते दिल्ली आने को कहा है। पत्र में आरोप लगाया गया है कि सरकार से कड़ी चेतावनी मिलने के बाद इन डिस्कॉम ने आंकड़ों में 'हेराफेरी' शुरू कर दी है, ताकि बिजली वितरण में सुधार दिखाया जा सके। ये कंपनियां राष्ट्रीय राजधानी की लगभग 70 प्रतिशत बिजली मांग को पूरा करती हैं।
रिलायंस की बीआरपीएल और बीवाईपीएल के हैं कुछ 28 लाख ग्राहक
बीएसईएस की इकाइयां बीआरपीएल (बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड) तथा बीवाईपीएल (बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड) क्रमश: लगभग 12 लाख व 16 लाख ग्राहकों को बिजली आपूर्ति करती है। राष्ट्रीय राजधानी के बिजली क्षेत्र का 2002 में निजीकरण किया गया था।
जैन ने लिखा है, 'बीएसईएस का प्रदर्शन अब तक खराब रहा है... अपेक्षा थी कि आप राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में विश्व स्तरीय प्रणाली स्थापित करेंगे और शुल्क दरों में कमी लाएंगे, लेकिन आप इसमें अब तक विफल रहे हैं।' जैन के अनुसार, 'आपकी कंपनियों द्वारा धन की हेराफेरी सहित वित्तीय अनियमितताओं व भ्रष्टाचार के भी आरोप हैं। इनमें से कुछ आरोप तो कैग की मसौदा रिपोर्ट तथा डीईआरसी के पूर्व आदेशों में भी सामने आए हैं।'
उन्होंने कहा है कि बार-बार बैठकों तथा बीएसईएस के वरिष्ठ अधिकारियों को चेतावनी के बावजूद बिजली की स्थिति में सुधार नहीं हुआ है। उन्होंने लिखा, 'अगर 10 बार कटौती होती है तो आपकी कंपनी की दैनिक रिपोर्ट में उसे केवल सात दिखाया जाता और तीन को जानबूझकर छुपा लिया जाता है। आपसे आग्रह है कि आप तत्काल आकर अधोहस्ताक्षरकर्ता से बैठक करें ताकि हालात में सुधार के लिए आपकी किसी ठोस योजना पर चर्चा हो।'
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है)
सत्येंद्र जैन ने अनिल अंबानी को लिखा पत्र
दिल्ली के बिजली मंत्री सत्येंद्र जैन ने इस बारे में अंबानी को पत्र लिखा है और उनसे बैठक के लिए अगले हफ्ते दिल्ली आने को कहा है। पत्र में आरोप लगाया गया है कि सरकार से कड़ी चेतावनी मिलने के बाद इन डिस्कॉम ने आंकड़ों में 'हेराफेरी' शुरू कर दी है, ताकि बिजली वितरण में सुधार दिखाया जा सके। ये कंपनियां राष्ट्रीय राजधानी की लगभग 70 प्रतिशत बिजली मांग को पूरा करती हैं।
रिलायंस की बीआरपीएल और बीवाईपीएल के हैं कुछ 28 लाख ग्राहक
बीएसईएस की इकाइयां बीआरपीएल (बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड) तथा बीवाईपीएल (बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड) क्रमश: लगभग 12 लाख व 16 लाख ग्राहकों को बिजली आपूर्ति करती है। राष्ट्रीय राजधानी के बिजली क्षेत्र का 2002 में निजीकरण किया गया था।
जैन ने लिखा है, 'बीएसईएस का प्रदर्शन अब तक खराब रहा है... अपेक्षा थी कि आप राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में विश्व स्तरीय प्रणाली स्थापित करेंगे और शुल्क दरों में कमी लाएंगे, लेकिन आप इसमें अब तक विफल रहे हैं।' जैन के अनुसार, 'आपकी कंपनियों द्वारा धन की हेराफेरी सहित वित्तीय अनियमितताओं व भ्रष्टाचार के भी आरोप हैं। इनमें से कुछ आरोप तो कैग की मसौदा रिपोर्ट तथा डीईआरसी के पूर्व आदेशों में भी सामने आए हैं।'
उन्होंने कहा है कि बार-बार बैठकों तथा बीएसईएस के वरिष्ठ अधिकारियों को चेतावनी के बावजूद बिजली की स्थिति में सुधार नहीं हुआ है। उन्होंने लिखा, 'अगर 10 बार कटौती होती है तो आपकी कंपनी की दैनिक रिपोर्ट में उसे केवल सात दिखाया जाता और तीन को जानबूझकर छुपा लिया जाता है। आपसे आग्रह है कि आप तत्काल आकर अधोहस्ताक्षरकर्ता से बैठक करें ताकि हालात में सुधार के लिए आपकी किसी ठोस योजना पर चर्चा हो।'
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है)
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