दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने बीजेपी को चुनौती देते हुए कहा है कि बीजेपी अपना शिक्षा का मॉडल लाए और आम आदमी पार्टी पिछले 5 साल का दिल्ली का अपना शिक्षा मॉडल लाएगी और यह चुनाव शिक्षा में काम के नाम पर हो जाए. आम आदमी पार्टी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सिसोदिया ने कहा, ''हम कह रहे हैं कि यह चुनाव शिक्षा में काम के नाम पर होगा और हम चुनौती देकर कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को कि यह चुनाव दिल्ली में पिछले 5 साल के हमारे शिक्षा के मॉडल बनाम आपके राज्यों में अगर कहीं शिक्षा पर काम हुआ है तो उस शिक्षा के मॉडल पर होना है. आप अपने राज्यों या दिल्ली नगर निगम के शिक्षा के मॉडल को ले आइए हम अपने शिक्षा के मॉडल को ले आते हैं और हो जाए दिल्ली में इसी पर चुनाव.''
प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मनीष सिसोदिया ने दिल्ली में पिछले 5 साल में शिक्षा के क्षेत्र में किए गए अपनी सरकार के कामों का जिक्र किया साथ ही दूसरे राज्यों में सरकारी स्कूल की हालत को लेकर बीजेपी और कांग्रेस पर भी निशाना साधा.
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दिल्ली में हुआ शिक्षा में काम-
दिल्ली के उपमुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया के मुताबिक पिछले 5 सालों में दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 8000 नए क्लासरूम बन चुके हैं जबकि 12000 क्लासरूम बनाने का काम चल रहा है. 25 नए स्कूलों की बिल्डिंग बन चुकी है जबकि 30 स्कूलों के बिल्डिंग निर्माणाधीन है. पहले जहां सरकारी स्कूल में एक क्लास में 120 से 150 बच्चे हुआ करते थे अब हर क्लास में 35 से 40 बच्चे औसत आपको मिलेंगे. सरकारी स्कूल में पुराने डेस्क की जगह 7.5 लाख मॉड्यूलर डेस्क खरीदे. पुराने सारे क्लासरूम की हालत ठीक कराई. 6 स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खुलवाए. कुल मिलाकर हमने दिल्ली में करीब 500 स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया. मनीष सिसोदिया ने कहा कि इस सारी मेहनत का नतीजा यह हुआ है कि आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों के प्रति लोगों के मन में सम्मान बढ़ा है.
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दिल्ली के सरकारी स्कूल Vs दूसरे राज्यों के सरकारी स्कूल-
दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों के साथ बीजेपी शासित दिल्ली नगर निगम और अन्य राज्य जिसमें बीजेपी या कांग्रेस का शासन है उनके सरकारी स्कूलों की तुलना की. मनीष सिसोदिया के मुताबिक हरियाणा में 2015 से 2018 के बीच 208 सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए. 2015 से 2018 के दौरान ही राजस्थान में 4000 सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए. पंजाब में पिछले 3 सालों में 217 सरकारी स्कूल बंद किए गए हैं. यूपी में 1,13,500 प्राइमरी स्कूलों में से 40% में से बिजली कनेक्शन नहीं है. दिल्ली है निगम में 2007 के बाद से बीजेपी का शासन है लेकिन पिछले 9 सालों में दिल्ली नगर निगम में 109 प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए.
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