
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:
जलभराव के मुद्दे को लेकर दिल्ली उच्च न्यायालय जहां स्थानीय निकायों को डांट लगा रही है, वहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज कहा कि उसे उपराज्यपाल नजीब जंग को ‘‘समन’’ करना चाहिए क्योंकि हाल ही में उसने अपने फैसले में उनके पद को ही प्रशासनिक प्रमुख बताया है. उन्होंने उच्च न्यायालय की इस बात को ‘‘आश्चर्यजनक’’ बताया कि सरकार चाहे कोई भी चला रहा हो, काम होना चाहिए.
मुख्यमंत्री ने ट्वीट की श्रृंखला में कहा, ‘‘जब उच्च न्यायालय ने कहा कि उपराज्यपाल सरकार हैं, तो उच्च न्यायालय को जलभराव के लिए उपराज्यपाल को समन करना चाहिए. यह अजीब बात है. अदालत को इससे मतलब कैसे नहीं है, कि कौन सरकार है? अदालत कहती है कि उपराज्यपाल सरकार हैं, और फिर वह मुख्यमंत्री से काम करने को भी कहती है.’’
दिल्ली सरकार की ओर से यह कहे जाने के बाद कि चार अगस्त के फैसले के बाद से उच्चाधिकारी सहयोग नहीं कर रहे हैं, अदालत ने कल स्पष्ट शब्दों में कहा कि ‘‘हमें इससे मतलब नहीं है कि कौन सरकार में है और कौन नहीं है.’’
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
मुख्यमंत्री ने ट्वीट की श्रृंखला में कहा, ‘‘जब उच्च न्यायालय ने कहा कि उपराज्यपाल सरकार हैं, तो उच्च न्यायालय को जलभराव के लिए उपराज्यपाल को समन करना चाहिए. यह अजीब बात है. अदालत को इससे मतलब कैसे नहीं है, कि कौन सरकार है? अदालत कहती है कि उपराज्यपाल सरकार हैं, और फिर वह मुख्यमंत्री से काम करने को भी कहती है.’’
दिल्ली सरकार की ओर से यह कहे जाने के बाद कि चार अगस्त के फैसले के बाद से उच्चाधिकारी सहयोग नहीं कर रहे हैं, अदालत ने कल स्पष्ट शब्दों में कहा कि ‘‘हमें इससे मतलब नहीं है कि कौन सरकार में है और कौन नहीं है.’’
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