निर्माण कार्य (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:
पर्यावरण प्रदूषण (रोकथाम और नियंत्रण) प्राधिकरण (ईपीसीए) ने दिल्ली में प्रदूषण के घटते स्तर के चलते गुरुवार को तीन फैसले लिए हैं. इसमें सबसे बड़ा फैसला है दिल्ली में ट्रकों की एंट्री का. आपको बता दें कि दिल्ली में वायु प्रदूषण के चलते दिल्ली में ट्रकों की एंट्री को बैन कर दिया गया था जिसके बाद से दिल्ली के बॉर्डर पर करीब 70 हजार ट्रक इक्ट्ठा हो गए थे.
दिल्ली में प्रदूषण में कमी, 'आपात' उपायों को हटा सकता है ईपीसीए
दिल्ली में प्रदूषण के चलते एनजीटी ने निर्माण काम पर रोक लगा दी थी जिसे गुरुवार को ईपीसीए ने हटा दी है. इतना ही नहीं दिल्ली में पार्किंग फीस चार गुना बढ़ाने का फैसला भी वापस ले लिया गया है. ईपीसीए के ये तीनों आदेश गुरुवार सुबह आठ बजे से लागू होंगे.
दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने ईपीसीए प्रमुख को चिट्ठी लिखकर कहा है कि प्रदूषण कम करने के लिए ऑड-ईवन केवल दिल्ली में नहीं एनसीआर में भी लागू किया जाए. ईपीसीए एनसीआर में ऑड-ईवन लागू करने पर चुप रहा है. उन्होंने कहा कि जीआरएपी लागू करना केवल दिल्ली नही बल्कि एनसीआर की भी जिम्मेदारी है.
Video: 30,000 लोगों की जान ले सकता है प्रदूषण : एम्स
आपको बता दें कि दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने बुधवार को उपराज्यपाल अनिल बैजल से पार्किंग शुल्क में की गई भारी वृद्धि पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया था और कहा था कि यह फैसला जल्दबाजी में लिया गया है. पार्किंग शुल्क प्रदूषण नियंत्रण करने के प्रयास के तहत चार गुना बढ़ा दिए गए थे, इस कदम ने लोगों को निजी परिवहन से दूर करने का काम किया. लेकिन गहलोत ने कहा, "यह फैसला नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है."
दिल्ली में प्रदूषण में कमी, 'आपात' उपायों को हटा सकता है ईपीसीए
दिल्ली में प्रदूषण के चलते एनजीटी ने निर्माण काम पर रोक लगा दी थी जिसे गुरुवार को ईपीसीए ने हटा दी है. इतना ही नहीं दिल्ली में पार्किंग फीस चार गुना बढ़ाने का फैसला भी वापस ले लिया गया है. ईपीसीए के ये तीनों आदेश गुरुवार सुबह आठ बजे से लागू होंगे.
दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने ईपीसीए प्रमुख को चिट्ठी लिखकर कहा है कि प्रदूषण कम करने के लिए ऑड-ईवन केवल दिल्ली में नहीं एनसीआर में भी लागू किया जाए. ईपीसीए एनसीआर में ऑड-ईवन लागू करने पर चुप रहा है. उन्होंने कहा कि जीआरएपी लागू करना केवल दिल्ली नही बल्कि एनसीआर की भी जिम्मेदारी है.
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आपको बता दें कि दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने बुधवार को उपराज्यपाल अनिल बैजल से पार्किंग शुल्क में की गई भारी वृद्धि पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया था और कहा था कि यह फैसला जल्दबाजी में लिया गया है. पार्किंग शुल्क प्रदूषण नियंत्रण करने के प्रयास के तहत चार गुना बढ़ा दिए गए थे, इस कदम ने लोगों को निजी परिवहन से दूर करने का काम किया. लेकिन गहलोत ने कहा, "यह फैसला नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है."
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