दिल्ली के 449 प्राइवेट स्कूल को टेकओवर करने के दिल्ली सरकार के प्रस्ताव को एलजी की मंजूरी मिल गई है. इसका मतलब यह हुआ कि अब दिल्ली सरकार इन स्कूल को टेकओवर करने की सभी कानूनी बाध्यता को दूर कर चुकी है और अब स्कूलों के सामने दो ही विकल्प बचे हैं. अब या तो वे बढ़ाई फीस लौटाएं या फिर सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाएं.
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दिल्ली के शिक्षा मंत्री की सलाहकार आतिशी मर्लिना ने बताया कि'स्कूलों को टेकओवर करने के प्रस्ताव को एलजी ने मंजूरी दे दी है और अब हम मंगलवार से इन स्कूलों को कारण बताओ नोटिस जारी करके 14 दिन के अंदर मनमानी बढ़ाई फीस लौटाने को कहेंगे जो ना होने पर हम टेकओवर के लिए आगे बढ़ेंगे. हालांकि अच्छी बात ये है कि जब से स्कूलों ने देखा कि दिल्ली सरकार सख्त है और टेकओवर भी कर सकती है तब से अभी तक 449 में से 17 स्कूल मनमानी बढ़ाई फीस कोर्ट में जमा करवा चुके हैं.'
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आपको बता दें कि दिल्ली सरकार दिल्ली हाई कोर्ट को पहले ही प्रस्ताव दे चुकी है कि जो 449 स्कूल दिल्ली हाई कोर्ट की बनाई जस्टिस अनिल देव सिंह समिति की सिफारिश नहीं मान रहे जिसमे प्राइवेट स्कूलों को मनमानी बढ़ाई फीस को ब्याज समेत लौटाने का आदेश है, उनको वो टेकओवर कर सकती है.
वीडियो- डीपीएस, संस्कृति समेत 449 निजी स्कूलों को टेकओवर करना चाहती है दिल्ली सरकार
इससे पहले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि सरकार स्कूल को टेकओवर नहीं करना चाहती और चाहती है स्कूल खुद अपना काम करें लेकिन अगर स्कूल मनमानी करेंगे और गलत तरीके से फीस बढ़ाकर अभिभावकों से वसूलेंगे तो सरकार इस लूट को देख चुप नही बैठेगी. हालांकि केजरीवाल स्कूल टेकओवर करने से ज़्यादा चाहते हैं कि स्कूल आदेश मान लें जिससे अभिभावक को भी राहत मिल जाये और सरकार की भी छवि प्राइवेट स्कूल लड़ाई मामले में मज़बूत हो.
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