दिल्‍ली सरकार ने SC में दाखिल किया हलफनामा, जाम से निपटने के लिए बताया ये प्‍लान

नई दिल्ली: दिल्ली में जाम से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है. दिल्ली सरकार ने EPCA (envioronment pollution control authority) की रिपोर्ट  के आधार पर अपने हलफनामे में कहा कि छोटी समस्याएं मसलन जिन जगहों पर अतिक्रमण करके खोमचे-रेहड़ी पटरी वालों ने जगह घेर रखी है उनको 2 महीने में हटा दिया जाएगा. जहां  फ्लाईओवर, अंडर पास की जरूरत है उसके लिए 6 महीने में सभी संबंधित विभागों और अधिकरणों से मंज़ूरी ले लेंगे. निर्माण कार्य 2 साल में पूरा कर लेंगे.

दरअसल EPCA ने प्रदूषण को लेकर अपनी रिपोर्ट में दिल्ली में जाम की समस्या की रिपोर्ट भी दाखिल की थी. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कमेटी बनाने के लिए कहा था. इस कमेटी ने 77 कॉरिडोर को चिह्नित किया था, जिसमें 27 जगहों पर गंभीर समस्या बताई थी. दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक बस के लिए चार्जिंग पॉइंट्स की समुचित जगहों की पहचान कर ली है. ये पॉइंट्स कहां-कहां होंगे उसका भी जिक्र सरकार ने अपने हलफनामे में किया है.