दिल्ली बजट मेट्रो के लिए 6 गुना ज्यादा बजट, जानिए कौन-कौन से इलाके जुड़ेंगे

दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने कल राजधानी का 1 लाख करोड़ रुपये का ऐतिहासिक बजट पेश किया. यह पिछले बजट से 31.5 प्रतिशत से अधिक है. दिल्ली के बजट में सीएम और वित्त मंत्री रेखा गुप्ता ने कई बड़ी घोषणाएं की. आम से लेकर खास तक हर आदमी की जरूरत का ध्यान बजट में रखा गया है. बजट में मेट्रो सिटी की कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाने के लिए खास ऐलान किए गए, जिससे दिल्लीवासियों का सफर आने वाले दिनों में और आरामदायक हो जाएगा. मंगलवार को दिल्ली के बजट में मेट्रो और परिवहन विभाग से जुड़ी दो बड़ी घोषणाएं की गईं. ट्रांसपोर्ट, सड़कों और मेट्रो विस्तार के लिए 12,952 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है. बजट में आवंटित की गई इस रकम को बेहतर सड़कें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और कनेक्टिविटी में इस्तेमाल किया जाएगा.

दिल्ली मेट्रो को बजट 6 गुना तक बढ़ा

दिल्ली सरकार ने परिवहन बजट में पिछले साल की तुलना में 6 गुना बढ़ोतरी की है, जो अब 2,929.66 करोड़ रुपये हो गया है. दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) ने मंगलवार को अपने नेटवर्क में चार और स्टेशनों को जोड़ा, जिसके बाद मेट्रो का कुल नेटवर्क 394.24 किलोमीटर तक पहुंच गया है, जिसमें 289 स्टेशन शामिल हैं. दिल्ली सरकार ने मेट्रो के लिए इस साल 2,929.66 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, जो पिछले साल के 500 करोड़ रुपये के बजट से करीब 6 गुना अधिक है.

दिल्ली मेट्रो के चरण-4 के विस्तार के लिए 2,929.66 करोड़ रुपये समर्पित किये जाने से बढ़ावा मिला है. दिल्ली मेट्रो के चरण-4 के विस्तार में, लाजपत नगर-साकेत जी ब्लॉक, इंद्रलोक-इंद्रप्रस्थ और रिठाला-बवाना-नरेला-नाथूपुर (कुंडली) जैसे प्रमुख गलियारे शामिल हैं.

फेज चार में 3 प्रमुख मेट्रो  कारिडोर का निर्माण कार्य 60 प्रतिशत पूरा हो गया है. इसमें जनकपुरी पश्चिम - आरके आश्रम, मजलिस पार्क - मौजपुर और तुगलकाबाद- एयरोसिटी कारिडोर शामिल है. इसकी कुल लंबाई 65.202 किलोमीटर व 45 मेट्रो स्टेशन होंगे. इसके अलावा इस साल मार्च में तीन अन्य कारिडोर के निर्माण के लिए स्वीकृति मिली है. जिसमें रिठाला- नाथूपुर (कुंडली), साकेत जी ब्लाक- लाजपत नगर और इंद्रलोक- इंद्रप्रस्थ कारिडोर शामिल हैं. इन तीनों कारिडोर की कुल लंबाई 47.225 किलोमीटर होगी और 39 स्टेशन होंगे. इस तरह फेज चार में कुल 112.427 किलोमीटर कारिडोर का निर्माण होना है.

दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) अपने फेज 4 कॉरिडोर के विस्तार के साथ आगे बढ़ रहा है. 2026-2027 के अंत तक, कॉर्पोरेशन की योजना एनसीआर में कम से कम 44 नए मेट्रो स्टेशन बनाने की योजना है. भारत में सबसे लंबे मेट्रो नेटवर्क DMRC के पास मौजूदा वक्त में 12 कॉरिडोर में फैले 289 स्टेशन हैं. नए स्टेशन दिल्ली मेट्रो फेज-4 कॉरिडोर का हिस्सा होंगे, जो नोएडा मेट्रो एक्वा लाइन और रैपिड मेट्रो गुरुग्राम सहित 395 किलोमीटर से अधिक की दूरी तक फैला होगा. फिलहाल, DMRC केवल जनकपुरी पश्चिम और कृष्णा पार्क एक्सटेंशन के बीच फेज 4 रूट पर मेट्रो ट्रेनें चलाता है. 

दिल्ली मेट्रो के चौथे फेज के प्रमुख स्टेशन

1. मौजपुर-मजलिस पार्क कॉरिडोर (12.318 किमी, 8 स्टेशन) 

2. कृष्णा पार्क एक्सटेंशन से रामकृष्ण आश्रम मार्ग कॉरिडोर (26.462 किमी, 21 स्टेशन) 

3. दिल्ली एयरोसिटी से तुगलकाबाद (23.622 किमी, 15 स्टेशन)

दिल्ली एरोसिटी से तुगलकाबाद कॉरिडोर (15 स्टेशन)

5,000 नई EVबसों से बनेंगी ग्रीन दिल्ली

दिल्ली के बजट में सीएम रेखा गुप्ता ने पर्यावरण के लिहाज से साफ-सुथरा बनाने के लिए भी बड़ी घोषणा की गई है. सरकार ने 2025-26 तक दिल्ली की सड़कों पर 5,000 से अधिक नई इलेक्ट्रिक बसें उतारने की योजना बनाई है. वर्तमान में दिल्ली में 12,952 बसें चल रही हैं, जिनमें से 2,152 इलेक्ट्रिक बसें हैं. दिल्ली परिवहन मंत्रालय के अनुसार, इन नई बसों को जोड़ने के बाद दिल्ली में कुल बसों की संख्या 17,952 हो जाएगी, जिसमें से 7,152 इलेक्ट्रिक बसें होंगी.  दिल्ली के परिवहन मंत्री ने कहा, "हमारा लक्ष्य दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाना है. इलेक्ट्रिक बसों के जरिए हम न केवल प्रदूषण कम करेंगे, बल्कि यात्रियों को सस्ती और आरामदायक यात्रा का अनुभव भी देंगे." इन नई बसों में आधुनिक सुविधाएं जैसे जीपीएस, सीसीटीवी, और आरामदायक सीटें होंगी, जिससे यात्रियों को बेहतर अनुभव मिलेगा.

दिल्ली सरकार का बजट में बड़ा इजाफा

दिल्ली सरकार ने परिवहन क्षेत्र को मजबूत करने के लिए इस साल बजट में भारी बढ़ोतरी की है. मेट्रो और बसों के लिए कुल 2,929.66 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो पिछले साल की तुलना में 6 गुना अधिक है. मेट्रो के लिए 2,929.66 करोड़ रुपये और बसों के लिए 1,000 करोड़ रुपये से अधिक का बजट आवंटित किया गया है. इस बजट से न केवल मेट्रो का विस्तार होगा, बल्कि इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़ने से दिल्ली की हवा भी साफ होगी. सरकार ने केंद्रीय सड़क निधि (सीआरएफ) और शहरी विकास निधि (यूडीएफ) के जरिए दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के बीच बेहतर संपर्क के लिए 1,000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं.

यात्रियों को मिलेगी राहत, पर्यावरण को फायदा

इन दोनों योजनाओं से दिल्ली के यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी. मेट्रो के नए रूट्स से दिल्ली-एनसीआर के कई इलाकों में कनेक्टिविटी बेहतर होगी, जिससे जाम की समस्या कम होगी. वहीं, इलेक्ट्रिक बसों के बढ़ने से प्रदूषण में कमी आएगी और यात्रियों को सस्ती और सुरक्षित यात्रा का विकल्प मिलेगा. दिल्ली सरकार का यह कदम न केवल परिवहन को बेहतर बनाएगा, बल्कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी एक बड़ा कदम साबित होगा. दिल्ली के लोगों ने इस पहल की सराहना की है. एक यात्री ने कहा, "मेट्रो का विस्तार और नई इलेक्ट्रिक बसें आने से हमारी रोजमर्रा की यात्रा आसान हो जाएगी. साथ ही, प्रदूषण कम होने से हमारी सेहत को भी फायदा होगा." दिल्ली सरकार की इस पहल से न केवल परिवहन व्यवस्था में सुधार होगा, बल्कि यह शहर को एक स्वच्छ और हरित भविष्य की ओर ले जाएगा.