- दिल्ली में वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी के करीब बनी हुई है, जिससे प्रदूषण नियंत्रण के लिए सख्त कदम उठाए गए हैं
- पर्यावरण मंत्री सिरसा ने प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया
- मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ से दिल्ली में मौसम खराब होगा और वायु गुणवत्ता और बिगड़ेगी
दिल्ली में वायु गुणवत्ता का स्तर 'गंभीर' श्रेणी के करीब बने रहने के मद्देनजर, पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने शनिवार को कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों और निर्माण प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सिरसा ने भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के पूर्वानुमान का हवाला देते हुए कहा कि रविवार को पश्चिमी विक्षोभ के दिल्ली को प्रभावित करने की संभावना है, जिससे मौसम प्रतिकूल हो सकता है और वायु गुणवत्ता और भी खराब हो सकती है।
कई कंपनियों WFH का नियम नहीं मान रही
दिल्ली में वायु प्रदूषण के चलते लगे ग्रैप-4 के प्रतिबंधों को सख्ती से पालने करने के मुद्दे पर पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, 'दिल्ली में आज वेस्टर्न डिस्टरबेंस पहुंचा हुआ है, इसलिए मौसम खराब रहेगा. ग्रैप-4 के प्रतिबंध लगे हुए हैं, लेकिन इस बीच ऐसी शिकायतें आ रही हैं कि 50 प्रतिशत वर्क फ्रॉम होम के नियम को कई प्राइवेट कंपनियां नहीं मान रही हैं. मैं ऐसी सभी कंपनियों को बताना चाहता हूं कि ये दिल्ली की साफ हवा के लिए लड़ाई है. अगर किसी ने नियमों का उल्लंघन किया, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी. सख्त का मतलब सख्त कार्रवाई'
4 दिनों में सवा लाख पीयूसी सर्टिफिकेट
सिरसा ने कहा, 'मैं दिल्ली के लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं, जो पिछले चार दिनों से पीयूसी सर्टिफिकेट ले रहे हैं. इन 4 दिनों में सवा लाख पीयूसी सर्टिफिकेट लिये जा चुके हैं. मैं लोगों को बता देना चाहता हूं कि आगे भी तब तक पेट्रोल पंप से तेल नहीं मिलेगा, जब तक पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं लिया जाता. मैं सभी लोगों से आग्रह करना चाहूंगा कि ग्रैप-4 के नियमों का पालन करें. फिर वो निर्माण गतिविधियों में लगे लोग हों या फिर कोई अन्य. कोई भी नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया गया, तो उसके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे. हम सबको मिलकर ही हमारी दिल्ली की हवा को साफ करना है.'
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दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने कहा कि हम दिल्लीवासियों के स्वास्थ्य से समझौता नहीं कर सकते. प्रदूषण फैलाने वाले या अवैध रूप से संचालित होने वाले किसी भी उद्योग को सील कर दिया जाएगा. मंत्री ने कहा कि अवैध निर्माण के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी और जिला प्रशासन को मौके पर ही कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं.
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