दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:
दिल्ली के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री केजरीवाल में एक बार फिर ठन गई है. उपराज्यपाल अनिल बैजल ने दिल्ली के मुख्य सचिव को आदेश देकर कहा कि दिल्ली सरकार ने बीते साल नवंबर में जो 14 वकीलों को पैनल पे डाला था उनकी नियुक्ति बिना एलजी की मंज़ूरी और नियमों के मुताबिक नहीं है. इसलिए इनका भुगतान ना किया जाए. इसके बाद मुख्य सचिव ने एलजी के आदेश का पालन किया और एकाउंट्स विभाग को बता दिया कि ध्यान रखें ये नियुक्ति सही नहीं है. दिल्ली सरकार ने इंदिरा जयसिंह, कोलिन गोंजाल्विस, आनंद ग्रोवर, संजय हेगड़े, रेबेका जॉन, अनूप जॉर्ज चौधरी समेत कुल 14 बड़े वकीलों को दिल्ली सरकार का पक्ष दिल्ली हाई कोर्ट में रखने और सलाह देने के लिए पैनल पर डाला था.
नाराज केजरीवाल ने ट्वीट किया, ‘‘हमारे सभी सलाहकार खारिज, सीसीटीवी खारिज, घर पर राशन पहुंचाया जाना खारिज, एलजी साहब कुछ रचनात्मक कीजिए, हर चीज खारिज - खारिज - खारिज.’’
नाराज केजरीवाल ने ट्वीट किया, ‘‘हमारे सभी सलाहकार खारिज, सीसीटीवी खारिज, घर पर राशन पहुंचाया जाना खारिज, एलजी साहब कुछ रचनात्मक कीजिए, हर चीज खारिज - खारिज - खारिज.’’
हमारे सारे advisor reject, सारे वक़ील reject, CCTV reject, doorstep delivery of ration reject. LG साहिब, ज़िंदगी में कुछ construct भी कीजिए, सब कुछ reject, reject and reject? https://t.co/IGLfqHz29u
— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) May 21, 2018
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