दिल्ली सरकार ने '40 योजनाओं की होम डिलिवरी' को लेकर बनाया यह प्लान, सीएम केजरीवाल इस तैयारी में

नई दिल्ली: दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल द्वारा सरकारी सेवाओं की होम डिलीवरी संबंधी प्रस्ताव लौटाने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि 'आप' सरकार इस महत्वाकांक्षी योजना को लागू करवाने के लिए फिर प्रयास करेगी. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम प्रस्ताव को मंजूरी के लिए फिर से उपराज्यपाल अनिल बैजल के पास भेजेंगे. इसमें उनकी ओर से जताई गई हर आपत्ति पर विस्तृत जवाब होगा. यह कार्यक्रम अभी एलजी और दिल्ली सरकार के बीच तकरार का कारण बना हुआ है.

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इन सबके बीच उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने उपराज्यपाल अनिल बैजल से पूछा है कि क्या वह प्रस्ताव का विरोध कर भ्रष्ट व्यवस्था को 'बचाने' का प्रयास कर रहे हैं. हाल में बैजल ने प्रस्ताव पर पुनर्विचार के लिए कहते हुए वापस इसे दिल्ली सरकार को भेज दिया और नागरिकों की सुरक्षा और भ्रष्टाचार सहित कई ऐतराज जताए.

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केजरीवाल ने कहा, 'हम अगले कुछ दिनों में सभी आपत्तियों पर विस्तृत जवाब के साथ दरवाजे तक आपूर्ति सेवा का प्रस्ताव दोबारा उपराज्यपाल को भेजेंगे.' उन्होंने कहा कि सरकार उपराज्यपाल की आपत्तियों पर जवाब भेजने की तैयारी में है. साथ ही कहा कि प्रस्ताव दिल्लीवासियों के लिए अच्छा है. प्रस्ताव के तहत सरकार ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र सहित 40 सेवाएं नागरिकों को दरवाजे तक पहुंचाना चाहती है.