गौरतलब है कि चौथा टेस्ट दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान पर 3 दिसंबर से खेला जाना है, लेकिन यह नए विवाद में घिर गया है। दरअसल दिल्ली सरकार और डीडीसीए के बीच जारी टैक्स विवाद गहरा गया है। दिल्ली सरकार का कहना है कि टैक्स चुकाने पर ही मैच की अनुमति दी जाएगी।
तीन सदस्यों की बनाई कमेटी
दिल्ली सरकार ने डीडीसीए की कार्यप्रणाली और भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए तीन सदस्यीय कमेटी बना दी है। यह कमेटी 48 घंटे में अपनी रिपोर्ट देगी। इस कमेटी में प्रिंसिपल सेक्रेटरी विजिलेंस चेतन सांघी, खेल सचिव पुण्य सलिल श्रीवास्तव और दिल्ली हाई कोर्ट के सीनियर स्टैंडिंग काउंसल राहुल मेहरा शामिल हैं। कमेटी वित्तीय अनियमितता, एकाउंट्स में गड़बड़ी, फंड्स के घपले, स्टेडियम के रखरखाव, सरकारी पैसे के बकाये जैसी शिकायतों की जांच करेगी।
प्रिंसिपल सेक्रेटरी विजिलेंस चेतन सांघी ने बताया कि कुछ सीनियर क्रिकेटर सीएम अरविंद केजरीवाल से मिले थे और डीडीसीए की कार्यप्रणाली और दिल्ली में क्रिकेट की हालत को लेकर शिकायत की थी। इसके बाद जांच के लिए यह तीन सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। सरकार का रुख एकदम स्पष्ट है। वह चाहती है कि मैच हो।
बेदी ने बोला हमला
टीम इंडिया और दिल्ली रणजी ट्रॉफी टीम के पूर्व कप्तान बिशन सिंह बेदी ने गुरुवार को डीडीसीए पर हमला बोलते हुए मीडिया से कहा, 'दिल्ली टेस्ट की मेजबानी करने के लिए फिट नहीं है, क्योंकि डीडीसीए के हालात टेस्ट मैच कराने लायक नहीं हैं। केजरीवाल का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मामले को अपने हाथ में ले लिया है।'
करोड़ों का टैक्स बकाया
दिल्ली सरकार का कहना है कि डीडीसीए पर करोड़ों का मनोरंजन टैक्स बकाया है। ऐसे में जब तक टैक्स नहीं चुकाया जाता, तब तक मैच की मंजूरी नहीं दी जाएगी। गौरतलब है कि अक्टूबर में दिल्ली सरकार ने डीडीसीए को 24.45 करोड़ रुपए का मनोरंजन टैक्स चुकाने का आदेश दिया था। यह आदेश दिल्ली एंटरटेनमेंट्स एंड बेटिंग टैक्स एक्ट, 1996 के तहत जारी किया गया था।
रिपोर्ट के अनुसार आर्थिक तंगी से जूझ रहा डीडीसीए केवल एक करोड़ का एडवांस टैक्स ही दे सकता है और बकाया टैक्स टेस्ट मैच के बाद देगा। इस बीच खबर है कि डीडीसीए ने अपनी तीन साल की बैलेंस शीट BCCI को भेज दी है। यदि इसे मंजूरी मिल जाती है, तो संघ को बोर्ड ग्रांट के अपने हिस्से के रूप में लगभग 30 करोड़ मिल जाएंगे।
डीडीसीए ने किया सरकार से संपर्क
डीडीसीए ने भारत-दक्षिण अफ्रीका टेस्ट मैच के लिए दिल्ली सरकार से जरूरी अनुमति देने के लिए संपर्क किया है, लेकिन सरकार ने बकाया टैक्स को देखते हुए अनुमति देने से मना कर दिया।
BCCI ने चेताया
इस बीच BCCI ने डीडीसीए को चेतावनी दी है कि यदि उसे सरकार की मंजूरी नहीं मिलती है, तो मैच को पुणे शिफ्ट कर दिया जाएगा। ऐसे में डीडीसीए को यह विवाद जल्दी सुलझाना होगा, क्योंकि BCCI ने उसे विवाद सुलझाने के लिए 17 नवंबर की डेडलाइन दी है।
गंभीर ने भी की है शिकायत
दिल्ली के कैप्टन गौतम गंभीर ने भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करके डीडीसीए की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। ऐसा नहीं है कि डीडीसीए पहली बार विवादों में है। इससे पहले भारत-दक्षिण अफ्रीका के बीच टी-20 सीरीज से पहले का अभ्यास मैच भी कोटला से पालम शिफ्ट कर दिया गया था। इस पर डीडीसीए के वाइस-प्रेसीडेंट चेतन चौहान ने कहा था कि इसका मुख्य कारण सरकारी विभागों से आवश्यक मंजूरी नहीं मिलना रहा। इसके साथ ही संघ में जारी आंतरिक गतिरोध भी इसके लिए जिम्मेदार रहा।