उच्चतम न्यायालय (#Supremecourt) ने बृहस्पतिवार को शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश डी के जैन को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई, #BCCI) का प्रथम लोकपाल नियुक्त किया न्यायमूर्ति एसए बोबडे और न्यायमूर्ति ए एम सप्रे की पीठ ने कहा कि हमें खुशी है कि पक्षकारों की सहमति और सुझावों के माध्यम से बीसीसीआई (#BCCI) का लोकपाल बनाने के लिए न्यायमूर्ति डीके जैन के नाम पर सहमति हो गई है. और इसके अनुसार हम न्यायमूर्ति जैन (सेवानिवृत्त) को बीसीसीआई (#BCCI) का प्रथम लोकपाल नियुक्त करते हैं. लोकपाल पद को लेकर पिछले कई महीनों से बीसीसीआई में गहमागमी चल रही थी. इसी दौरान न्यायमित्र (न्यायधीशों की सूची पीठ को भेजने वाले अधिकारी) नरसिम्हा ने साफ कहा कि अगर लोकपाल की नियुक्ति पहले हो गई होती, तो हार्दिक पंड्या और केएल राहुल का मामला इतना लंबा न खिंचता.
भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड के लोकपाल पद पर नियुक्ति के लिए पीठ के समक्ष सीलबंद लिफाफे में शीर्ष अदालत के छह सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के नाम पेश किए गए थे. इनमें न्यायमूर्ति जैन पहली पसंद थे पीठ ने जब यह कहा कि सूची में न्यायमूर्ति जैन का अच्छा नाम है, विभिन्न पक्षों के लिए पेश वकीलों ने इस सुझाव को स्वीकार किया. इस मामले में न्याय मित्र की भूमिका निभा रहे पी एस नरसिम्हा ने लोकपाल पद के लिए संभावित नामों की सूची पीठ को उपलबध करायी थी.
NEWS: Hardik Pandya ruled out of Paytm Australia's tour of India due to lower back stiffness. @imjadeja has been named replacement for Hardik Pandya for the 5 ODIs #AUSvIND pic.twitter.com/l8DUOuDlU3
— BCCI (@BCCI) February 21, 2019
यह भी पढ़ें: IND vs AUS: पीठ में खिंचाव के कारण हार्दिक पंड्या सीरीज से बाहर, जडेजा टीम में शामिल
पीठ को बताया गया कि लोकपाल की भूमिका राज्य क्रिकेट एसोसिएशनों में खिलाड़ियों से संबंधित विवादों और वित्तीय मसलों को सुलझाने की होगी. शीर्ष अदालत ने नौ अगस्त, 2018 को अपने फैसले में भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड के लिये लोकपाल नियुक्त करने की सिफारिश की थी. नरसिम्हा ने मामले की सुनवाई के दौरान पीठ को बताया कि यदि बोर्ड में पहले से लोकपाल होता तो हाल ही में दो खिलाड़ियों हार्दिक पंड्या और केएल राहुल से जुड़ा विवाद प्राथमिकता के आधार पर सुलझा लिया गया होता
VIDEO: ऑस्ट्रेलिया दौरे पर रवाना होने से पहले विराट कोहली प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान.
बात का मतलब यह भी है कि हो लोकपाल होने की सूरत में हो सकता था कि हार्तिक और केएल राहुल को इतना ज्यादा मैचों का नुकसान न होता. वजह यह है कि लोकपाल संविधान के तहत कार्रवाई करता. यह चर्चा खूब रही थी कि हार्दिक और केएल राहुल को जरूरत से ज्यादा सजा मिली
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं
