मार्कंडे काटजू (फाइल फोटो)
मुंबई:
बीसीसीआई ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायमूर्ति मार्कंडे काटजू को मंगलवार को चार सदस्यीय कानूनी पैनल का प्रमुख नियुक्त किया जो बोर्ड को न्यायाधीश लोढ़ा समिति के सुधारों से होने वाले प्रभावों को समझने में मदद करेंगे, जिन्हें शीर्ष अदालत ने अनिवार्य कर दिया है.
बीसीसीआई ने अपनी कार्यकारिणी समिति की बैठक में काटजू को बोर्ड का बातचीत के लिए एकमात्र जरिया बनाने का फैसला किया, जो न्यायाधीश लोढा समिति के साथ बातचीत करने के अलावा दुनिया की सबसे अमीर क्रिकेट संस्था को सलाह मश्विरा भी देंगे.
काटजू के अलावा पैनल में एक अन्य कानूनविद अभिनव मुखर्जी शामिल होंगे. न्यायाधीश काटजू 2006 से 2011 तक सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के अलावा भारतीय प्रेस परिषद के चेयरमैन भी रह चुके हैं. वह दिल्ली हाईकोर्ट, मद्रास हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायधीश तथा इलाहाबाद हाईकोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश भी थे.
बीसीसीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इसके बारे में मंगलवार को कहा, 'बीसीसीआई एक ऐसा कानूनविद चाहता था जो इन सुधारों से होने वाले प्रभावों को समझने में हमारी मदद कर सके और साथ ही पैनल के समक्ष कानूनी भाषा में हमारा पक्ष भी रख सके. यही वजह है कि बीसीसीआई ने न्यायाधीश काटजू से पैनल का प्रमुख बनने का आग्रह किया.'
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लोढ़ा समिति की सिफारिशों को लागू करना अनिवार्य हो गया है और इस समिति के अगले छह महीनों में इन सुधारों को लागू करने में बीसीसीआई की मदद करने की उम्मीद है.
(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
बीसीसीआई ने अपनी कार्यकारिणी समिति की बैठक में काटजू को बोर्ड का बातचीत के लिए एकमात्र जरिया बनाने का फैसला किया, जो न्यायाधीश लोढा समिति के साथ बातचीत करने के अलावा दुनिया की सबसे अमीर क्रिकेट संस्था को सलाह मश्विरा भी देंगे.
काटजू के अलावा पैनल में एक अन्य कानूनविद अभिनव मुखर्जी शामिल होंगे. न्यायाधीश काटजू 2006 से 2011 तक सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के अलावा भारतीय प्रेस परिषद के चेयरमैन भी रह चुके हैं. वह दिल्ली हाईकोर्ट, मद्रास हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायधीश तथा इलाहाबाद हाईकोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश भी थे.
बीसीसीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इसके बारे में मंगलवार को कहा, 'बीसीसीआई एक ऐसा कानूनविद चाहता था जो इन सुधारों से होने वाले प्रभावों को समझने में हमारी मदद कर सके और साथ ही पैनल के समक्ष कानूनी भाषा में हमारा पक्ष भी रख सके. यही वजह है कि बीसीसीआई ने न्यायाधीश काटजू से पैनल का प्रमुख बनने का आग्रह किया.'
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लोढ़ा समिति की सिफारिशों को लागू करना अनिवार्य हो गया है और इस समिति के अगले छह महीनों में इन सुधारों को लागू करने में बीसीसीआई की मदद करने की उम्मीद है.
(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं