Sc Judge
-
{
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
-
आवश्यक धार्मिक प्रथाएं तय करना कोर्ट का काम नहीं...सबरीमाला केस में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की SC में दलील
बोर्ड ने इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में लिखित दलीलें दाखिल की हैं. इस मामले की सुनवाई सात अप्रैल से सुप्रीम कोर्ट की नौ जजों की संविधान पीठ करेगी.
-
4 लाख तो मैं अपने कुत्तों पर खर्च करता हूं...जस्टिस दत्ता ने सुनाया पूर्व CJI का एक रोचक किस्सा
जस्टिस दत्ता ने बताया कि पूर्व चीफ जस्टिस ने एक बार एक वकील को जज बनने का ऑफर दिया था पर सैलरी पर आकर बात अटक गई. सामने वाला 2.25 लाख पर तैयार नहीं हुआ क्योंकि उसका कुत्ते पर खर्च ही 4 लाख से ऊपर था.
-
सबरीमाला रिव्यू पिटीशन, 7 अप्रैल से रेगुलर सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट में 9 जजों की संविधान पीठ का होगा गठन
Sabrimala Temple Case Review Petition: सबरीमाला केस मामले में सुप्रीम कोर्ट 7 अप्रैल से रेगुलर सुनवाई करेगा. चीफ जस्टिस इस मामले में 9 जजों की बेंच का गठन करेंगे.
-
आस्था, अधिकार और अदालत... सबरीमला और धार्मिक प्रथाओं पर CJI की बेंच में अहम सुनवाई सोमवार को
9 जजों की संविधान पीठ में लंबे समय से लंबित सुनवाई पर देशभर की निगाहें टिकी हैं, क्योंकि इसका अंतिम निर्णय धर्म और मौलिक अधिकारों के संतुलन को परिभाषित करने वाला ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित हो सकता है.
-
8 साल में 847 जजों की नियुक्ति, सिर्फ 4 % SC, कानून मंत्री ने SC/OBC और अल्पसंख्यक जजों को लेकर दी जानकारी
कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि 2018 से 2026 के बीच हाई कोर्ट में नियुक्त 847 जजों में सिर्फ 4% SC, 17 ST, लगभग 12% OBC और 46 अल्पसंख्यक वर्ग से हैं. इस अवधि में 130 महिला जज नियुक्त हुईं. सुप्रीम कोर्ट में 1 पद खाली है, जबकि हाई कोर्ट्स में 308 पद रिक्त हैं.
-
महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनाव में OBC आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सशर्त मंजूरी दी
महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बड़ा फैसला सुनाया है. अदालत ने निकाय चुनावों पर ओबीसी आरक्षण को लेकर चुनावी प्रक्रिया का सशर्त रास्ता साफ कर दिया.
-
CJI गवई के 6 महीने के कार्यकाल में हुईं कितने SC और OBC जजों की नियुक्तियां, जानें सबकुछ
सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर 14 मई से लेकर अब तक अपलोड किए गए जजों के नियुक्ति संबंधी विवरण के मुताबिक, जब CJI गवई भारत के चीफ जस्टिस बने, उसके बाद सरकार की ओर से हाई कोर्ट्स में नियुक्ति के लिए मंजूर किए गए 93 नामों में अल्पसंख्यक समुदायों के 13 जजों और 15 महिला जजों के नाम शामिल थे.
-
लड़कियां आज भी झेल रही हैं खतना दर्द... CJI गवई ने जानें चिंता जताते हुए क्या-क्या कहा
मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई ने कहा कि देश में कई लड़कियां अब भी अपने मूल अधिकारों से वंचित हैं और खतना (FGM) जैसी खतरनाक प्रथाओं का सामना कर रही हैं.
-
ऐसे कैसे दे दी जमानत? SC ने सेशन जज और मैजिस्ट्रेट को 7 दिन की स्पेशल ट्रेनिंग का दिया निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने 1.9 करोड़ की धोखाधड़ी के आरोपी दंपति को जमानत देने पर अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (ACMM) और सेशन जज को दिल्ली न्यायिक अकादमी में सात दिन की स्पेशल ट्रेनिंग लेने के आदेश जारी किए हैं.
-
EXCLUSIVE : ये बॉम्बे टू गोवा नहीं, दिल्ली To रणथमभौर है, बस में अमिताभ नहीं, बल्कि CJI गवई समेत SC के 20 जज
इन बसों में CJI बी आर गवई, वरिष्ठ जज सूर्य कांत समेत बाकी जज भी रहे. बाकी 14 जज इस फैमिली ट्रिप में शामिल नहीं हो पाए. खास बात ये है कि CJI गवई ने इसकी योजना बनाई और तय किया गया कि एक पिकनिक की तरह इसे किया जाए.
-
आवश्यक धार्मिक प्रथाएं तय करना कोर्ट का काम नहीं...सबरीमाला केस में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की SC में दलील
बोर्ड ने इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में लिखित दलीलें दाखिल की हैं. इस मामले की सुनवाई सात अप्रैल से सुप्रीम कोर्ट की नौ जजों की संविधान पीठ करेगी.
-
4 लाख तो मैं अपने कुत्तों पर खर्च करता हूं...जस्टिस दत्ता ने सुनाया पूर्व CJI का एक रोचक किस्सा
जस्टिस दत्ता ने बताया कि पूर्व चीफ जस्टिस ने एक बार एक वकील को जज बनने का ऑफर दिया था पर सैलरी पर आकर बात अटक गई. सामने वाला 2.25 लाख पर तैयार नहीं हुआ क्योंकि उसका कुत्ते पर खर्च ही 4 लाख से ऊपर था.
-
सबरीमाला रिव्यू पिटीशन, 7 अप्रैल से रेगुलर सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट में 9 जजों की संविधान पीठ का होगा गठन
Sabrimala Temple Case Review Petition: सबरीमाला केस मामले में सुप्रीम कोर्ट 7 अप्रैल से रेगुलर सुनवाई करेगा. चीफ जस्टिस इस मामले में 9 जजों की बेंच का गठन करेंगे.
-
आस्था, अधिकार और अदालत... सबरीमला और धार्मिक प्रथाओं पर CJI की बेंच में अहम सुनवाई सोमवार को
9 जजों की संविधान पीठ में लंबे समय से लंबित सुनवाई पर देशभर की निगाहें टिकी हैं, क्योंकि इसका अंतिम निर्णय धर्म और मौलिक अधिकारों के संतुलन को परिभाषित करने वाला ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित हो सकता है.
-
8 साल में 847 जजों की नियुक्ति, सिर्फ 4 % SC, कानून मंत्री ने SC/OBC और अल्पसंख्यक जजों को लेकर दी जानकारी
कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि 2018 से 2026 के बीच हाई कोर्ट में नियुक्त 847 जजों में सिर्फ 4% SC, 17 ST, लगभग 12% OBC और 46 अल्पसंख्यक वर्ग से हैं. इस अवधि में 130 महिला जज नियुक्त हुईं. सुप्रीम कोर्ट में 1 पद खाली है, जबकि हाई कोर्ट्स में 308 पद रिक्त हैं.
-
महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनाव में OBC आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सशर्त मंजूरी दी
महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बड़ा फैसला सुनाया है. अदालत ने निकाय चुनावों पर ओबीसी आरक्षण को लेकर चुनावी प्रक्रिया का सशर्त रास्ता साफ कर दिया.
-
CJI गवई के 6 महीने के कार्यकाल में हुईं कितने SC और OBC जजों की नियुक्तियां, जानें सबकुछ
सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर 14 मई से लेकर अब तक अपलोड किए गए जजों के नियुक्ति संबंधी विवरण के मुताबिक, जब CJI गवई भारत के चीफ जस्टिस बने, उसके बाद सरकार की ओर से हाई कोर्ट्स में नियुक्ति के लिए मंजूर किए गए 93 नामों में अल्पसंख्यक समुदायों के 13 जजों और 15 महिला जजों के नाम शामिल थे.
-
लड़कियां आज भी झेल रही हैं खतना दर्द... CJI गवई ने जानें चिंता जताते हुए क्या-क्या कहा
मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई ने कहा कि देश में कई लड़कियां अब भी अपने मूल अधिकारों से वंचित हैं और खतना (FGM) जैसी खतरनाक प्रथाओं का सामना कर रही हैं.
-
ऐसे कैसे दे दी जमानत? SC ने सेशन जज और मैजिस्ट्रेट को 7 दिन की स्पेशल ट्रेनिंग का दिया निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने 1.9 करोड़ की धोखाधड़ी के आरोपी दंपति को जमानत देने पर अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (ACMM) और सेशन जज को दिल्ली न्यायिक अकादमी में सात दिन की स्पेशल ट्रेनिंग लेने के आदेश जारी किए हैं.
-
EXCLUSIVE : ये बॉम्बे टू गोवा नहीं, दिल्ली To रणथमभौर है, बस में अमिताभ नहीं, बल्कि CJI गवई समेत SC के 20 जज
इन बसों में CJI बी आर गवई, वरिष्ठ जज सूर्य कांत समेत बाकी जज भी रहे. बाकी 14 जज इस फैमिली ट्रिप में शामिल नहीं हो पाए. खास बात ये है कि CJI गवई ने इसकी योजना बनाई और तय किया गया कि एक पिकनिक की तरह इसे किया जाए.
