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आस्था, अधिकार और अदालत... सबरीमला और धार्मिक प्रथाओं पर CJI की बेंच में अहम सुनवाई सोमवार को
9 जजों की संविधान पीठ में लंबे समय से लंबित सुनवाई पर देशभर की निगाहें टिकी हैं, क्योंकि इसका अंतिम निर्णय धर्म और मौलिक अधिकारों के संतुलन को परिभाषित करने वाला ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित हो सकता है.
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8 साल में 847 जजों की नियुक्ति, सिर्फ 4 % SC, कानून मंत्री ने SC/OBC और अल्पसंख्यक जजों को लेकर दी जानकारी
कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि 2018 से 2026 के बीच हाई कोर्ट में नियुक्त 847 जजों में सिर्फ 4% SC, 17 ST, लगभग 12% OBC और 46 अल्पसंख्यक वर्ग से हैं. इस अवधि में 130 महिला जज नियुक्त हुईं. सुप्रीम कोर्ट में 1 पद खाली है, जबकि हाई कोर्ट्स में 308 पद रिक्त हैं.
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महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनाव में OBC आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सशर्त मंजूरी दी
महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बड़ा फैसला सुनाया है. अदालत ने निकाय चुनावों पर ओबीसी आरक्षण को लेकर चुनावी प्रक्रिया का सशर्त रास्ता साफ कर दिया.
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CJI गवई के 6 महीने के कार्यकाल में हुईं कितने SC और OBC जजों की नियुक्तियां, जानें सबकुछ
सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर 14 मई से लेकर अब तक अपलोड किए गए जजों के नियुक्ति संबंधी विवरण के मुताबिक, जब CJI गवई भारत के चीफ जस्टिस बने, उसके बाद सरकार की ओर से हाई कोर्ट्स में नियुक्ति के लिए मंजूर किए गए 93 नामों में अल्पसंख्यक समुदायों के 13 जजों और 15 महिला जजों के नाम शामिल थे.
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लड़कियां आज भी झेल रही हैं खतना दर्द... CJI गवई ने जानें चिंता जताते हुए क्या-क्या कहा
मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई ने कहा कि देश में कई लड़कियां अब भी अपने मूल अधिकारों से वंचित हैं और खतना (FGM) जैसी खतरनाक प्रथाओं का सामना कर रही हैं.
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ऐसे कैसे दे दी जमानत? SC ने सेशन जज और मैजिस्ट्रेट को 7 दिन की स्पेशल ट्रेनिंग का दिया निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने 1.9 करोड़ की धोखाधड़ी के आरोपी दंपति को जमानत देने पर अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (ACMM) और सेशन जज को दिल्ली न्यायिक अकादमी में सात दिन की स्पेशल ट्रेनिंग लेने के आदेश जारी किए हैं.
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EXCLUSIVE : ये बॉम्बे टू गोवा नहीं, दिल्ली To रणथमभौर है, बस में अमिताभ नहीं, बल्कि CJI गवई समेत SC के 20 जज
इन बसों में CJI बी आर गवई, वरिष्ठ जज सूर्य कांत समेत बाकी जज भी रहे. बाकी 14 जज इस फैमिली ट्रिप में शामिल नहीं हो पाए. खास बात ये है कि CJI गवई ने इसकी योजना बनाई और तय किया गया कि एक पिकनिक की तरह इसे किया जाए.
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सु्प्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने की इलाहाबाद हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति की सिफारिश, केंद्र को भेजे ये 26 नाम
सुप्रीम कोर्ट ने जिन 26 लोगों की सिफारिश की है, उनमें से तीन वरिष्ठ वकील गरिमा प्रसाद, स्वरूपमा चतुर्वेदी और अबधेश कुमार चौधरी सुप्रीम कोर्ट में प्रेक्टिस करते हैं. गरिमा प्रसाद उत्तर प्रदेश के एडिशनल एडवोकेट जनरल भी हैं.
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जज का फोन या साजिश? NCLAT सदस्य के आरोप के बाद सुप्रीम कोर्ट ने दिए जांच के आदेश: सूत्र
सूत्रों के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है. यह पता लगाया जाएगा कि फोन करने वाला व्यक्ति किसी हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज था या नहीं. जांच रिपोर्ट के बाद ही आगे की कार्रवाई तय होगी.
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इलाहाबाद HC के जज अब नहीं कर सकेंगे आपराधिक मामलों की सुनवाई, जानें सुप्रीम कोर्ट ने क्यों लगाई रोक
सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश पर गंभीर आपत्ति जताई, जिसमें एक आपराधिक शिकायत को यह कहते हुए रद्द करने से इनकार कर दिया था कि धन की वसूली के लिए सिविल मुकदमे का उपाय प्रभावी नहीं था.
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8 साल में 847 जजों की नियुक्ति, सिर्फ 4 % SC, कानून मंत्री ने SC/OBC और अल्पसंख्यक जजों को लेकर दी जानकारी
कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि 2018 से 2026 के बीच हाई कोर्ट में नियुक्त 847 जजों में सिर्फ 4% SC, 17 ST, लगभग 12% OBC और 46 अल्पसंख्यक वर्ग से हैं. इस अवधि में 130 महिला जज नियुक्त हुईं. सुप्रीम कोर्ट में 1 पद खाली है, जबकि हाई कोर्ट्स में 308 पद रिक्त हैं.
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महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनाव में OBC आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सशर्त मंजूरी दी
महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बड़ा फैसला सुनाया है. अदालत ने निकाय चुनावों पर ओबीसी आरक्षण को लेकर चुनावी प्रक्रिया का सशर्त रास्ता साफ कर दिया.
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ऐसे कैसे दे दी जमानत? SC ने सेशन जज और मैजिस्ट्रेट को 7 दिन की स्पेशल ट्रेनिंग का दिया निर्देश
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सु्प्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने की इलाहाबाद हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति की सिफारिश, केंद्र को भेजे ये 26 नाम
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इलाहाबाद HC के जज अब नहीं कर सकेंगे आपराधिक मामलों की सुनवाई, जानें सुप्रीम कोर्ट ने क्यों लगाई रोक
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