विज्ञापन

वित्त मंत्री ने पेश किया आर्थिक सर्वेक्षण, महंगाई पर काबू से लेकर LPG, पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कटौती का भी जिक्र

Economic Survey 2024: आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि सरकार की प्रतिबद्धता एक स्वस्थ और स्थिर बैंकिंग सिस्टम को लेकर रही है, इस दिशा में सरकार ने काफी काम किया है. यही वजह रही है कि भारत के के बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्रों ने FY24 में शानदार प्रदर्शन किया है.

वित्त मंत्री ने पेश किया आर्थिक सर्वेक्षण, महंगाई पर काबू से लेकर LPG, पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कटौती का भी जिक्र
Economic Survey 2023-24: 23 जुलाई को पेश होने वाले आम बजट से एक दिन पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने संसद के पटल पर आर्थिक सर्वेक्षण को रखा.
नई दिल्ली:

वित्त वर्ष 2024 में देश की इकोनॉमी 8.2% की रफ्तार से बढ़ेगी. आज पेश हुए आर्थिक सर्वेक्षण में (Economic Survey 2023–24) इसका अनुमान जताया गया है. आर्थिक सर्वेक्षण में अनुमान जताया गया है कि FY25 में देश की GDP  6.5-7% के बीच रहेगी. आर्थिक सर्वेक्षण में बैंकों के घटते NPA और आम आदमी को राहत पहुंचाने के लिए LPG, पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कटौती का भी जिक्र किया गया है. सर्वेक्षण में महंगाई को काबू करने के लिए सरकार के उठाए गए कदमों की सराहना की गई है.  

23 जुलाई को पेश होने वाले आम बजट (Union Budget 2024) से एक दिन पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने संसद के पटल पर आर्थिक सर्वेक्षण को रखा.

FY25 में 6.5-7% के बीच रहेगी GDP 

सर्वेक्षण में कहा गया है कि भारत की अर्थव्यवस्था ने कई जियो पॉलिटिकल चुनौतियों के बावजूद वित्त वर्ष 2023 में रफ्तार बनाकर रखी और इसे वित्त वर्ष 24 में आगे बढ़ाया. इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक वित्त वर्ष 2024 में भारत की रियल GDP ग्रोथ 8.2% रही है, जो वित्त वर्ष 24 की चार में से तीन तिमाहियों में 8% से ज्यादा थी

  •  FY24 में भारतीय अर्थव्यवस्था 8.2% की ग्रोथ से बढ़ी

  •  FY24 में ऊंची ग्रोथ पिछले दो वित्त वर्षों में 9.7% और 7% की ग्रोथ रेट के बाद आई

  •  FY25 में रियल GDP ग्रोथ के 6.5-7% के बीच रहने का अनुमान जताया गया है

  •  मुख्य महंगाई दर काफी हद तक काबू में है, हालांकि कुछ खाद्य पदार्थों की महंगाई दर ऊंची है

  • FY23 की तुलना में FY24 में व्यापार घाटा कम था, और चालू खाता घाटा (CAD) GDP का लगभग 0.7% है

  •  पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले FY23 में वित्तीय घाटा GDP का 1.6 परसेंट प्वाइंट बढ़ा

  •  FY24 में सरकारी खर्च FY21 में 17.7% से घटकर GDP का 15% हो गया

  •  FY24 में कॉन्सटैंट प्राइस पर कुल टैक्स 19.1% बढ़ा

बढ़ती महंगाई से चतुराई से निपटा गया

आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि कैपेक्स पर सरकार के जोर और लगातार बढ़ते निजी निवेश ने पूंजी निर्माण को बढ़ावा दिया है. FY24 में रियल ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में 9% की ग्रोथ देखने को मिली है.

वैश्विक तनाव, सप्लाई चेन की चिंताओं और मॉनसून की अनिश्चितता से महंगाई पर पड़ने वाले दबाव को प्रशासनिक और मॉनिटरी पॉलिसी से चतुराई से निपटा गया है. यही वजह रही है कि FY23 में औसत 6.7% के बाद, रिटेल महंगाई FY24 में घटकर 5.4% हो गई.

चालू खाता घाटा में सुधार

  • वैश्विक और सप्लाई चेन की चिंताओं, मॉनसून की अनिश्चतता से महंगाई पर दबाव

  • प्रशासनिक और मॉनिटरी पॉलिसी से महंगाई के संकट से चतुराई से निपटा गया

  • FY23 में औसत 6.7% के बाद, रिटेल महंगाई FY24 में घटकर 5.4% हो गई

आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि वस्तुओं की दुनिया भर में डिमांड में सुस्ती देखने को मिली है, जिसकी वजह से बाहरी संतुलन पर दबाव पड़ा है. लेकिन इसको बेहतर तरीके से मैनेज किया गया है. मजबूत सर्विसेज एक्सपोर्ट ने इसे काफी हद तक संतुलित कर दिया है. - FY24 के दौरान चालू खाता घाटा (CAD) GDP का 0.7% रहा है. जो कि जो कि FY23 के दौरान 2% था, ये इस बात की ओर इशारा करता है कि चालू खाता घाटा में काफी हद तक सुधार हुआ है

  •  FY24 के दौरान चालू खाता घाटा (CAD) GDP का 0.7% रहा है

  • जो कि FY23 के दौरान रहे 2% के चालू खाता घाटा से सुधार को दर्शाता है

बैंकों की सेहत सुधरी

आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि सरकार की प्रतिबद्धता एक स्वस्थ और स्थिर बैंकिंग सिस्टम को लेकर रही है, इस दिशा में सरकार ने काफी काम किया है. यही वजह रही है कि भारत के के बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्रों ने FY24 में शानदार प्रदर्शन किया है. बैंकों के क्रेडिट में डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिली, ग्रॉस और नेट NPA कई साल के निचले स्तरों पर चले गए हैं. बैंकों की एसेट क्वालिटी में भी काफी सुधार देखने को मिला है

  •  भारत के बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्रों ने FY24 में शानदार प्रदर्शन किया है

  •  बैंकों के लोन में डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिली, ग्रॉस और नेट NPA कई साल के निचले स्तरों पर हैं

  •  बैंकों की एसेट क्वालिटी सुधरी, ये सरकार के एक स्वस्थ बैंकिंग सेक्टर के लिए प्रतिबद्धता को दर्शाता है

  •  प्राइमरी कैपिटल मार्केट ने FY24 के दौरान 10.9 लाख करोड़ रुपये का पूंजी निर्माण किया

LPG, पेट्रोल, डीजल की कीमतें घटाईं

आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि सरकार ने LPG, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती का ऐलान किया, जिसकी वजह से रिटेल ईंधन महंगाई दर FY24 में नीचे बनी रही. अगस्त 2023 में, LPG कीमतों में 200 रुपये/सिलेंडर की कटौती की गई थी जबकि मार्च 2024 में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 2 रुपये/लीटर की कटौती की गई थी. इन कदमों से पेट्रोल-डीजल की रिटेल महंगाई भी मार्च 2024 में डिफ्लेशन जोन में चली गई.

  •  ग्लोबल एनर्जी प्राइस इंडेक्स में FY24 के दौरान तेज गिरावट देखने को मिली

  •  सरकार ने LPG, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती का ऐलान किया

  •  इसका नतीजे ये हुआ कि रिटेल ईंधन महंगाई दर FY24 में नीचे बनी रही

  •  अगस्त 2023 में, LPG कीमतों में 200 रुपये/सिलेंडर की कटौती की गई थी

  •  मार्च 2024 में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 2 रुपये/लीटर की कटौती की

  •  पेट्रोल-डीजल की रिटेल महंगाई भी मार्च 2024 में डिफ्लेशन जोन में चली गई

लेकिन खाद्य महंगाई ने बढ़ाई चिंता...

FY24 में रिटेल महंगाई दर में आई गिरावट वस्तुओं और सेवाओं दोनों की कोर मंहगाई में गिरावट की वजह से थी. FY24 में कोर सर्विसेज महंगाई घटकर 9 साल के निचले स्तर पर आ गई; साथ ही, कोर वस्तुओं की महंगाई भी घटकर चार साल के निचले स्तर पर आ गई.

खाद्य महंगाई दर पिछले दो वर्षों से वैश्विक चिंता का विषय रही है. भारत में एग्री सेक्टर को बदलते मौसम, घटते जलाशयों और फसल को नुकसान के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिसका असर कृषि उत्पादन और खाद्य कीमतों पर पड़ा. नतीजतन, वित्त वर्ष 2023 में महंगाई महंगाई 6.6% थी और वित्त वर्ष 24 में बढ़कर 7.5% हो गई. हालांकि, FY24 में, केंद्र सरकार के समय रहते दखल और RBI के उपायों ने रिटेल महंगाई को 5.4% पर बनाए रखने में मदद की, जो कोविड महामारी के बाद से सबसे निचला स्तर है.

आर्थिक सर्वेक्षण 31 मार्च को खत्म होने वाले वर्ष के दौरान सरकार के वित्तीय प्रदर्शन और अर्थव्यवस्था की स्थिति पर एक आधिकारिक रिपोर्ट कार्ड होता है. ये भविष्य के पॉलिसी में बदलावों पर एक नजरिया भी देता है. ये आम तौर पर बजट पेश होने से एक दिन पहले वित्त मंत्रालय की ओर से जारी किया जाता है.

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Previous Article
RBI ने नवी फिनसर्व, DMI फाइनेंस और 2 अन्य NBFC पर की सख्त कार्रवाई, लोन मंजूरी और वितरण पर लगाई रोक
वित्त मंत्री ने पेश किया आर्थिक सर्वेक्षण, महंगाई पर काबू से लेकर LPG, पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कटौती का भी जिक्र
फॉक्सकॉन इंडिया का बिजनेस बढ़कर 10 अरब डॉलर हुआ, एप्पल इंडिया के ऑपरेशन की वैल्यू 23 अरब डॉलर के पार
Next Article
फॉक्सकॉन इंडिया का बिजनेस बढ़कर 10 अरब डॉलर हुआ, एप्पल इंडिया के ऑपरेशन की वैल्यू 23 अरब डॉलर के पार
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com