DA Hike Master Plan: केंद्र और राज्य के कर्मचारियों के बीच महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) का काफी अंतर है. लेकिन अब दोनों के बीच का अंतर खत्म करने की तैयारी की जा रही है. दरअसल पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन-भत्ते और पेंशन में बड़ा बदलाव करने का लक्ष्य तय किया है. बताया जा रहा है कि प्रदेश के सीएम सुवेंदु अधिकारी की सरकार ने राज्य में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने और केंद्र सरकार के साथ महंगाई भत्ते के अंतर को खत्म करने की प्रकिया शुरू कर दी है.
हाल ही में सीएम सुवेंदु अधिकारी ने एक कार्यक्रम में इसकी घोषणा करते हुए बताया कि 7वें वेतन आयोग के लिए ToR तैयार किया गया है. इस पर फैसला होते ही आयोग का गठन औपचारिक रूप से कर दिया जाएगा. बताया गया है कि चालू फाइनेंशियल ईयर में ही 7वें वेतन आयोग लागू करने का सरकार का इरादा है.
धीरे-धीरे कम किया जाएगा अंतर
सीएम सुवेंदु अधिकारी ने कहा है कि पश्चिम बंगाल DA के अंतर को केंद्र के साथ कम करने के लिए तैयार है. हालांकि इसे अचानक बढ़ाने के विपरीत धीरे-धीरे बढ़ाने पर केंद्रित किया जाएगा. सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि DA के अंतर को धीरे-धीरे कम किया जाएगा. कुछ लोगों को उम्मीद थी की सरकार 42 प्रतिशत DA की घोषणा करेगी. लेकिन हमने सावधानी से गणना कर महंगाई भत्ते के अंतर को धीरे-धीरे कम करेंगे.
बता दें, पश्चिम बंगाल में नई सरकार बनने के बाद ही महंगाई भत्ते में 20 प्रतिशत बढ़ोतरी का ऐलान किया है. जिससे यह मूल वेतन का 38 प्रतिशत हो गया.
केंद्र में मिल रहा 60 प्रतिशत तो राज्य में 38 प्रतिशत DA
मौजूदा समय में केंद्र में कर्मचारियों को 60 फीसदी महंगाई भत्ता मिल रहा है. वहीं पश्चिम बंगाल में सरकार बनते ही पहले बजट में महंगाई भत्ते को 18 से 20 प्रतिशत को बढ़ाकर 38 प्रतिशत कर दिया गया है. इसके साथ ही केंद्र के साथ महंगाई भत्ते का अंतर 42 प्रतिशत का अंतर 22 फीसदी रह गया है.
राज्य और केंद्र के बीच महंगाई भत्ते के अंतर का मुख्य कारण है वेतन आयोग. केंद्र में 7वां वेतन आयोग चल रहा है. जबकि बंगाल में 5वें और 6ठे वेतन आयोग के नियमों के मुताबिक लाभ मिल रहा है. अब केंद्र में 8वां वेतन आयोग आने वाला है. ऐसे में सरकार केंद्र और राज्य के बीचे के अंतर को खत्म करनी योजना बना रही है.
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