अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में बिजली बनाने का तरीका अब पूरी तरह बदलने जा रहा है. अभी तक यहां बिजली उत्पादन के लिए डीजल जनरेटरों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब इसकी जगह लिक्विफाइड नेचुरल गैस (LNG) लेने वाली है. सरकार ने द्वीप समूह के पहले 55 मेगावाट LNG आधारित पावर प्लांट को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया तेज कर दी है. यह प्रोजेक्ट न सिर्फ बिजली को ज्यादा भरोसेमंद बनाएगा, बल्कि प्रदूषण भी काफी कम करेगा.
इस परियोजना की सबसे खास बात यह है कि इसमें देश की दो बड़ी सरकारी कंपनियां इंडियन ऑयल (IOCL) और NTPC मिलकर काम कर रही हैं. आइए जानते हैं इस बड़े ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट से अंडमान के लोगों को क्या-क्या फायदे होंगे.
अंडमान में पहली बार लगेगा गैस बेस्ड पावर प्लांट
अंडमान-निकोबार में पहली बार LNG से चलने वाला 55 मेगावाट का पावर प्लांट लगाया जा रहा है. यह प्लांट होप टाउन, श्री विजयापुरम (पूर्व में पोर्ट ब्लेयर) में स्थापित किया जाएगा.
सरकार का मकसद द्वीप समूह को डीजल आधारित बिजली उत्पादन से धीरे-धीरे बाहर निकालकर स्वच्छ और आधुनिक ऊर्जा प्रणाली की ओर ले जाना है.
IOCL और NTPC मिलकर करेंगे धमाका
इस प्रोजेक्ट में दोनों सरकारी कंपनियों की अलग-अलग जिम्मेदारी तय की गई है.इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड (IOCL) गैस की सप्लाई के लिए पूरी LNG इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेगी. वहीं NTPC की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी NTPC विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड (NVVN) इस गैस से बिजली बनाने वाले पावर प्लांट का संचालन करेगी.यानी एक कंपनी गैस पहुंचाएगी और दूसरी उसी गैस से बिजली तैयार करेगी.
डीजल से गैस पर शिफ्ट होने से क्या होगा फायदा?
सरकार के अनुसार, डीजल की तुलना में LNG का इस्तेमाल ज्यादा किफायती होगा. इससे बिजली उत्पादन की लागत कम हो सकती है. इसका सबसे बड़ा फायदा पर्यावरण को होगा. सरकार का कहना है कि LNG के इस्तेमाल से स्मॉग पैदा करने वाले प्रदूषकों में 60% से 90% तक कमी आ सकती है. वहीं ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन 30% से 40% तक घटने की उम्मीद है. यानी बिजली भी मिलेगी और प्रदूषण भी कम होगा.
अंडमान तक कैसे पहुंचेगी गैस ?
अंडमान तक पाइपलाइन से गैस पहुंचाना संभव नहीं है. इसलिए इसके लिए खास व्यवस्था की गई है.LNG को छोटे जहाजों (LNG Tankers) के जरिए द्वीप तक लाया जाएगा. इसके बाद गैस को समुद्र में बने फ्लोटिंग स्टेशन यूनिट( FSRU) में रखा जाएगा. यही फ्लोटिंग स्टेशन LNG को दोबारा गैस में बदलेगा. इसके बाद पाइपलाइन के जरिए गैस सीधे पावर प्लांट तक पहुंचाई जाएगी.इस पूरे प्रोजेक्ट में 0.07 MMTPA क्षमता का LNG सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा, जो बिजली उत्पादन के लिए जरूरी होगा.
EIA और EMP रिपोर्ट पर अंतिम विचार, जनता से मांगे गए सुझाव
इस परियोजना को सितंबर 2022 में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) से पावर प्लांट के लिए पर्यावरण मंजूरी मिल चुकी थी.अब LNG सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर और उससे जुड़े कार्यों के लिएएनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट (EIA) और एनवायरनमेंट मैनेजमेंट प्लान (EMP)पर अंतिम प्रक्रिया चल रही है. अंडमान-निकोबार प्रदूषण नियंत्रण समिति ने इस रिपोर्ट पर संबंधित लोगों से सुझाव और आपत्तियां भी मांगी हैं.यह परियोजना EIA अधिसूचना 2006 के तहत कैटेगरी 'A' में आती है, इसलिए इसकी अंतिम पर्यावरणीय समीक्षा केंद्र स्तर पर की जा रही है.
शुरुआत में इस पावर प्लांट को डीजल और LNG दोनों ईंधन पर चलाने की योजना थी. बाद में केंद्र सरकार की द्वीपों में डीजल आधारित बिजली उत्पादन खत्म करने की नीति के तहत इसे संशोधित कर दिया गया.अब यह पूरी तरह सिंगल फ्यूल LNG आधारित पावर प्लांट होगा.
अंडमान के लोगों को क्या मिलेगा फायदा?
LNG आधारित यह पावर प्रोजेक्ट अंडमान-निकोबार के लिए बड़ा बदलाव साबित हो सकता है. इससे लोगों को ज्यादा भरोसेमंद बिजली आपूर्ति मिलेगी, डीजल पर निर्भरता घटेगी और बिजली उत्पादन अधिक इको-फ्रेंडली होगा.साथ ही बिजली बनाने की लागत कम होने, प्रदूषण घटने और स्वच्छ ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है. सरकार इसे द्वीप समूह में स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में एक बड़ा कदम मान रही है.
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