उद्योग संगठन एसोचैम ने केंद्रीय बजट में वरिष्ठ नागरिकों को कर में लाभ प्रदान करने का सुझाव दिया है. वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण पांच जुलाई को संसद में आम बजट पेश करेंगी. एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (एसोचैम) ने अपने बजट ज्ञापन में वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष से ज्यादा उम्र के व्यक्ति) के लिए आयकर में रियायत की सीमा तीन लाख रुपये की आय से बढ़ाकर 7.5 लाख रुपये करने का सुझाव दिया है. एसोचैम के सुझाव के अनुसार, 80 साल से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को 12.50 लाख रुपये तक की आय पर कोई कर नहीं लगाया जाना चाहिए.
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उद्योग संगठन ने कहा कि अनेक वरिष्ठ नागरिकों को मजबूत सामाजिक सुरक्षा या पेंशन निधि निवेश का फायदा नहीं मिलता है और वे मुख्य रूप से मियादी जमा से प्राप्त ब्याज पर निर्भर करते हैं. एसोचैम ने कहा कि ब्याज दर में पिछले एक साल में काफी कमी आने से वरिष्ठ नागरिक वित्तीय कठिनाई से जूझ रहे हैं, क्योंकि वास्तविक महंगाई मुख्य महंगाई दर से काफी ज्यादा है उससे उनकी मुसीबत बढ़ गई है.
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उद्योग संगठन ने कहा कि इसके अलावा बुढ़ापे में चिकित्सकीय खर्च बढ़ जाती है क्योंकि मेडिकल बीमा के लिए वरिष्ठ नागरिकों को एक या दो दावे के बाद ज्यादा प्रीमियम चुकाना पड़ता है.
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