नई दिल्ली:
केंद्र सरकार ने आगामी वित्त वर्ष में विभिन्न सरकारी इकाइयों के विनिवेश से 80,000 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा है. इसके साथ ही उसे उम्मीद है कि मौजूदा वित्त वर्ष 2017-18 में वह इस मद में एक लाख करोड़ रुपये जुटा लेगी. केंद्रीय वित्त मंत्री अरूण जेटली ने 2018-19 का आम बजट पेश करते हुए यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि सरकार ने 24 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में रणनीतिक विनिवेश की प्रक्रिया शुरू की है जिसमें एयर इंडिया का रणनीतिक विनिवेश शामिल है.
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उन्होंने कहा कि विनिवेश के लिए 2017-18 का बजटीय अनुमान 72,500 करोड़ रुपये के उच्चतम स्तर पर रखा गया था और सरकार को पूरी उम्मीद है कि इस लक्ष्य से कहीं अधिक एक लाख करोड़ रुपये तक की राशि जुटा ली जाएगी. वित्तमंत्री ने 2018-19 के लिए विनिवेश का लक्ष्य भी 80,000 करोड़ रुपये रखा है. निधियां जुटाने के सरकार के प्रयासों का उल्लेख करते हुए वित्तमंत्री ने कहा कि 14,500 करोड़ रुपये जुटाने के लिए शुरू की गई एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) भारत-22 को सभी खंडों में अधिक अभिदान मिला.
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अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा बैंकों का नई पूंजी उपलब्ध कराने का कार्यक्रम इस वर्ष जारी किए जा रहे 80 हजार करोड़ रुपये के बांडों से शुरू किया गया है. इस नई पूंजी की उपलब्धता से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए पांच लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त पूंजी उधार देने का मार्ग प्रशस्त होगा. उन्होंने कहा कि मजबूत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को बाजार से पूंजी जुटाने की अनुमति देने का प्रस्ताव है ताकि वे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अपनी साख बढ़ा सकें.
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(इनपुट भाषा से)
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उन्होंने कहा कि विनिवेश के लिए 2017-18 का बजटीय अनुमान 72,500 करोड़ रुपये के उच्चतम स्तर पर रखा गया था और सरकार को पूरी उम्मीद है कि इस लक्ष्य से कहीं अधिक एक लाख करोड़ रुपये तक की राशि जुटा ली जाएगी. वित्तमंत्री ने 2018-19 के लिए विनिवेश का लक्ष्य भी 80,000 करोड़ रुपये रखा है. निधियां जुटाने के सरकार के प्रयासों का उल्लेख करते हुए वित्तमंत्री ने कहा कि 14,500 करोड़ रुपये जुटाने के लिए शुरू की गई एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) भारत-22 को सभी खंडों में अधिक अभिदान मिला.
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अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा बैंकों का नई पूंजी उपलब्ध कराने का कार्यक्रम इस वर्ष जारी किए जा रहे 80 हजार करोड़ रुपये के बांडों से शुरू किया गया है. इस नई पूंजी की उपलब्धता से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए पांच लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त पूंजी उधार देने का मार्ग प्रशस्त होगा. उन्होंने कहा कि मजबूत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को बाजार से पूंजी जुटाने की अनुमति देने का प्रस्ताव है ताकि वे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अपनी साख बढ़ा सकें.
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(इनपुट भाषा से)
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