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क्या मार्च तक होगा IDBI बैंक का प्राइवेटाइजेशन, NDTV Profit कान्क्लेव में DIPAM सचिव ने दिया बड़ा अपडेट
DIPAM सचिव डॉ अरुणेश चावला ने बताया कि IDBI बैंक के विनिवेश की प्रक्रिया अंतिम चरण में है और मार्च अंत तक नई जानकारी आएगी. बता दें कि कोटक महिंद्रा बैंक ने IDBI बैंक के विनिवेश में हिस्सा लेने से इनकार किया जबकि इस रेस में कुछ अन्य कंपनियों का नाम भी सामने आया है.
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नए वित्तीय साल में मोदी सरकार की विनिवेश प्रक्रिया और तेज करने की मंशा
एलआईसी में हिस्सेदारी बेचने के प्रस्ताव से साफ है कि नए वित्तीय साल में मोदी सरकार विनिवेश की प्रक्रिया को और तेज करना चाहती है. LIC में हिस्सेदारी बेचने का फैसला सरकार की विनिवेश की एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है. इससे सरकार 2020-21 में राजस्व के नए स्रोत इकट्ठे करना चाहती है. टारगेट 2.1 लाख करोड़ का है.
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BSNL-BPCL के कर्मचारी न सरकार का विरोध करें और न मीडिया से अनुरोध, टीवी डिबेट में मस्त रहें
ख़बरों के ज़रिए पाठक और किसी संस्थान के साथ क्या खेल होता है, इसे समझने के लिए आपको पिछले कुछ महीनों में BSNL और MTNL पर छपी ख़बरों को पढ़ना चाहिए. किस तरह दोनों संस्थानों के कर्मचारी झांसे में आते हैं. कायदे से सरकार सीधे कह सकती थी कि हम इन दो कंपनियों को बंद कर रहे हैं लेकिन चुनाव के कारण प्रस्तावों के ज़रिए सपने दिखाने लगी.
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Budget 2018: सरकार ने विनिवेश से फंड जुटाने का बनाया प्लान, 80,000 करोड़ रुपए का टारगेट
इसके साथ ही उसे उम्मीद है कि मौजूदा वित्त वर्ष 2017-18 में वह इस मद में एक लाख करोड़ रुपये जुटा लेगी.
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FDI के नए ऐलानों का मतलब...?
हमारी मौजूदा सरकार अर्थशास्त्रियों और पत्रकारों के लिए एक से बढ़कर एक चुनौतियां पेश कर देती है, और अब उसने यह चुनौती पेश की है कि अर्थशास्त्री और पत्रकार विश्लेषण करें कि FDI (यानी Foreign Direct Investment यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश) के नए सरकारी ऐलानों का क्या असर पड़ेगा...?
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सरकार कोल इंडिया का संपूर्ण विनिवेश नहीं करेगी : गोयल
एक मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा सरकारी कंपनी कोल इंडिया में सरकार की हिस्सेदारी 10 फीसदी घटाने की अनुमति दी जाने के एक दिन बाद कोयला और ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को कहा कि यह आंशिक कदम नहीं है और सरकार कंपनी में अपनी हिस्सेदारी पूरी तरह बेचना नहीं चाहती है।
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कोल इंडिया, ओएनजीसी और एनएचपीसी की हिस्सेदारी बेचने को कैबिनेट की मंजूरी
सरकार ने अपने विनिवेश के बड़े अभियान को आगे बढ़ाते हुए कोल इंडिया, ओएनजीसी और एनएचपीसी में हिस्सेदारी बिक्री के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इन सार्वजनिक उपक्रमों के विनिवेश से सरकार को 43,000 करोड़ रुपये मिल सकते हैं।
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क्या मार्च तक होगा IDBI बैंक का प्राइवेटाइजेशन, NDTV Profit कान्क्लेव में DIPAM सचिव ने दिया बड़ा अपडेट
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नए वित्तीय साल में मोदी सरकार की विनिवेश प्रक्रिया और तेज करने की मंशा
एलआईसी में हिस्सेदारी बेचने के प्रस्ताव से साफ है कि नए वित्तीय साल में मोदी सरकार विनिवेश की प्रक्रिया को और तेज करना चाहती है. LIC में हिस्सेदारी बेचने का फैसला सरकार की विनिवेश की एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है. इससे सरकार 2020-21 में राजस्व के नए स्रोत इकट्ठे करना चाहती है. टारगेट 2.1 लाख करोड़ का है.
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BSNL-BPCL के कर्मचारी न सरकार का विरोध करें और न मीडिया से अनुरोध, टीवी डिबेट में मस्त रहें
ख़बरों के ज़रिए पाठक और किसी संस्थान के साथ क्या खेल होता है, इसे समझने के लिए आपको पिछले कुछ महीनों में BSNL और MTNL पर छपी ख़बरों को पढ़ना चाहिए. किस तरह दोनों संस्थानों के कर्मचारी झांसे में आते हैं. कायदे से सरकार सीधे कह सकती थी कि हम इन दो कंपनियों को बंद कर रहे हैं लेकिन चुनाव के कारण प्रस्तावों के ज़रिए सपने दिखाने लगी.
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Budget 2018: सरकार ने विनिवेश से फंड जुटाने का बनाया प्लान, 80,000 करोड़ रुपए का टारगेट
इसके साथ ही उसे उम्मीद है कि मौजूदा वित्त वर्ष 2017-18 में वह इस मद में एक लाख करोड़ रुपये जुटा लेगी.
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FDI के नए ऐलानों का मतलब...?
हमारी मौजूदा सरकार अर्थशास्त्रियों और पत्रकारों के लिए एक से बढ़कर एक चुनौतियां पेश कर देती है, और अब उसने यह चुनौती पेश की है कि अर्थशास्त्री और पत्रकार विश्लेषण करें कि FDI (यानी Foreign Direct Investment यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश) के नए सरकारी ऐलानों का क्या असर पड़ेगा...?
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सरकार कोल इंडिया का संपूर्ण विनिवेश नहीं करेगी : गोयल
एक मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा सरकारी कंपनी कोल इंडिया में सरकार की हिस्सेदारी 10 फीसदी घटाने की अनुमति दी जाने के एक दिन बाद कोयला और ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को कहा कि यह आंशिक कदम नहीं है और सरकार कंपनी में अपनी हिस्सेदारी पूरी तरह बेचना नहीं चाहती है।
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कोल इंडिया, ओएनजीसी और एनएचपीसी की हिस्सेदारी बेचने को कैबिनेट की मंजूरी
सरकार ने अपने विनिवेश के बड़े अभियान को आगे बढ़ाते हुए कोल इंडिया, ओएनजीसी और एनएचपीसी में हिस्सेदारी बिक्री के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इन सार्वजनिक उपक्रमों के विनिवेश से सरकार को 43,000 करोड़ रुपये मिल सकते हैं।
